खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) में MBBS इंटर्न डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के विरोध में इंदौर में भी डॉक्टरों का आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार को महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MY Hospital) के बाहर इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया।

डॉक्टरों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए भोपाल में हुई पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने नियमित OPD और इलेक्टिव (रूटीन) OT सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि गंभीर मरीजों की सुविधा को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

दो प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन
इंटर्न डॉक्टरों ने सरकार के सामने मुख्य रूप से दो मांगें रखी हैं।

1. भोपाल में पुलिस कार्रवाई पर कार्रवाई: प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि भोपाल में आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

2. स्टाइपेंड 30 हजार किया जाए: डॉक्टरों की मांग है कि मध्यप्रदेश में MBBS इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड वर्तमान 14,337 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। उनका कहना है कि स्टाइपेंड राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होना चाहिए।

‘हम इलाज करते हैं, आतंकवादी नहीं’
JDA इंदौर के अध्यक्ष डॉ. विक्रम सिंह सिद्धू ने कहा कि मध्यप्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों को देश में सबसे कम स्टाइपेंड मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए, न कि लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'हम दिन-रात मरीजों का इलाज करते हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, जिन पर लाठियां बरसाई जाएं। यह दमनकारी रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।'

इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया आंदोलन से बाहर
डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं की जाएंगी। गंभीर मरीजों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी।

वहीं नियमित OPD और इलेक्टिव OT के बहिष्कार से अस्पताल में आने वाले मरीजों पर असर पड़ने की संभावना है। डॉक्टर संगठनों का कहना है कि सरकार जल्द बातचीत कर दोनों मांगों का समाधान निकाले, ताकि आंदोलन समाप्त कर नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की जा सकें।