खुलासा फर्स्ट, रायसेन।
रायसेन जिले में कानून हाथ में लेने और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। करमोदिया गांव में खेत से पानी की मोटर चोरी के शक में दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और कथित तौर पर खंभे से बांधकर बिजली के झटके दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

मोटर चोरी के शक में पकड़े गए थे युवक
जानकारी के अनुसार, रायसेन कोतवाली थाना क्षेत्र के करमोदिया गांव में खेत में लगी पानी की मोटर चोरी होने का मामला सामने आया था। आरोप है कि पिपलई गांव निवासी धनराज बैरागी और हेमराज बैरागी मोटर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया।

पुलिस के मुताबिक, घटना चार जुलाई की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में न्यायालय में पेश किए जाने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वायरल वीडियो में दिखी कथित बर्बरता
घटना का वीडियो शनिवार को सामने आया, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। वायरल वीडियो में कुछ लोग दोनों युवकों को एक खंभे से बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि उनसे चोरी कबूल करने और इस घटना में शामिल अन्य लोगों के नाम बताने के लिए दबाव बनाया गया। वीडियो में युवकों के साथ कथित तौर पर मारपीट और बिजली के झटके देने जैसी अमानवीय हरकतें दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया।

पुलिस ने शुरू की जांच
रायसेन कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, करंट लगाने की घटना भी संभवतः उसी दिन हुई थी जिस दिन दोनों युवकों को पकड़ा गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की भूमिका फिलहाल संदिग्ध नहीं पाई गई है। मामले में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

NHRC ने जताई नाराजगी
घटना को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चोरी के आरोप में किसी व्यक्ति को इस तरह सजा देना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि भारत में कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है और किसी भी व्यक्ति या समूह को खुद सजा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में किसी भी तरह की तालिबानी या गैर-कानूनी व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।