खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर रविवार को राजधानी भोपाल में मुस्लिम संगठनों, उलेमा, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने यूसीसी के संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए इसके प्रस्तावित स्वरूप पर आपत्तियां जताईं।

कोहेफिजा स्थित एक विवाह हॉल में आयोजित इस बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एमडब्ल्यू अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता साजिद अली, पूर्व महापौर दीपचंद यादव, एआईएमआईएम मध्य प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान सहित कई सामाजिक और धार्मिक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

पूर्व डीजीपी अंसारी ने क्या कहा
पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी ने कहा कि उनके अनुसार समान नागरिक संहिता को सभी समुदायों की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में यूसीसी का उल्लेख अवश्य है, लेकिन इसे लागू करने से पहले विभिन्न समुदायों की राय और व्यापक सहमति आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह विषय केवल मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ईसाई, आदिवासी और अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानून और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है।

सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात
अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि यदि सरकार समानता की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता पर भी चिंता व्यक्त की।

आरएसएस और भाजपा पर लगाए आरोप
अपने संबोधन के दौरान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि का मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जा रहा है तथा बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी जैसे विवादों का भी उल्लेख किया। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

काजी अनस बोले- केवल निकाह-तलाक का विषय नहीं
बैठक को संबोधित करते हुए काजी अनस ने कहा कि यूसीसी का विषय केवल निकाह, तलाक या विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कानूनों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति और गंगा-जमुनी तहजीब देश की पहचान है, जिसे बनाए रखना आवश्यक है।

लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की अपील
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यदि यूसीसी के प्रस्तावित स्वरूप पर आपत्तियां बनी रहती हैं तो उसका विरोध संविधान और कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया तक सीमित रहने के बजाय जनजागरण अभियान चलाने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अपील की गई।

जिला स्तर पर चलेगा अभियान
बैठक में मौजूद संगठनों ने निर्णय लिया कि आने वाले समय में जिला स्तर पर बैठकें, ज्ञापन और जनजागरण अभियान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकार से सभी समुदायों के साथ व्यापक संवाद स्थापित करने की मांग भी की गई।