देखिए वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा: इनके बोलते ही लगे ‘बंद करो’ के नारे; बोलीं- हिरासत और मारपीट से आंदोलन नहीं रुकेगा
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार को हंगामे के साथ शुरू हुई।
AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वहां मौजूद कुछ लोगों ने ‘बंद करो’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद आयोजकों ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और अभिनेता प्रकाश राज सहित कई लोग शामिल हुए।
इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दे उठाए गए।
नेहा बोरा बोलीं- हिरासत और मारपीट से आंदोलन नहीं रुकेगा
नेहा बोरा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने या उनके साथ मारपीट करने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध जारी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है।
16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा प्रदर्शन का ऐलान
CJP ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।
पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। यह घोषणा हाल के प्रदर्शनों के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद की गई है।
आंदोलन से जुड़े संगठनों की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और SIR प्रक्रिया को वापस लेना है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों का जवाब इस खबर में उपलब्ध नहीं है।
प्रशांत भूषण ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के निर्धारण के लिए स्पष्ट मानक नहीं हैं और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
भूषण ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार की कथित सख्ती जारी रही, तो उसके खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध हो सकता है।
उनके ये बयान चुनावी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आए हैं। SIR में धांधली और मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
23 अक्टूबर से ‘पीपुल्स अगेंस्ट SIR’ अभियान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत भूषण ने 23 अक्टूबर से ‘पीपुल्स अगेंस्ट SIR’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। उनके मुताबिक, इस अभियान के तहत मतदाता सूची की जांच, जनजागरूकता और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।
इस बीच, ‘People Against SIR’ नाम से एक व्यापक मंच भी सामने आया है। इसमें किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं सहित विभिन्न समूहों के शामिल होने की बात कही गई है। मंच ने SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं और देशभर में 23 अक्टूबर को जन-गतिविधियां आयोजित करने की योजना घोषित की है।
प्रकाश राज ने उडुपी के मतदाताओं को लेकर लगाए आरोप
अभिनेता प्रकाश राज ने दावा किया कि कर्नाटक के उडुपी में हजारों आदिवासी लोगों के नाम मतदाता सूची में मृत के रूप में दर्ज कर दिए गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को SIR प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं थी और उन्हें अपने नाम दोबारा जुड़वाने में कठिनाई हो रही है।
प्रकाश राज ने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रभावित लोगों की आवाज उठाने के लिए आगे आए हैं। हालांकि, मतदाता सूची में नाम हटाए जाने की वास्तविक संख्या, उसके कारण और इसके लिए जिम्मेदार पक्षों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड से होना जरूरी है।
‘आंदोलन करने वाले देश के युवा हैं’
प्रेस कॉन्फ्रेंस में AICP अध्यक्ष ईशा ने कहा कि आंदोलन में शामिल लोगों को विदेशी नागरिक बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके अनुसार प्रदर्शन में देश के युवा और छात्र शामिल हैं। उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर लगाई गई पाबंदियों पर भी सवाल उठाए।
वहीं, AISF अध्यक्ष विराज ने तिरंगा फहराने और विरोध करने के अधिकार का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
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