खुलासा फर्स्ट, सतना। 
मध्य प्रदेश के सतना जिले में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों के बाद निलंबित किए गए मझगवां जनपद पंचायत के संविदा उपयंत्री सतीश समेले ने पहली बार मीडिया के सामने आकर पंचायत व्यवस्था में कथित कमीशनखोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जनपद पंचायत से लेकर भोपाल स्तर तक कमीशन का पूरा नेटवर्क काम करता है और वह खुद भी इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। समेले का कहना है कि उनके पास ऑडियो, वीडियो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें वह हाईकोर्ट में पेश करेंगे।

समेले ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में सब इंजीनियर तकनीकी कार्यों से अधिक वसूली एजेंट बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों में अधिकारियों के लिए उनसे भी पैसे की वसूली कराई गई। किस स्तर पर कब और कैसे राशि एकत्र कर ऊपर तक पहुंचाई गई, इससे जुड़े रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं।

उन्होंने दावा किया कि पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों में ईएमएफ, ग्रांट और अन्य मदों के तहत 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी होने से लेकर भुगतान होने तक अलग-अलग स्तरों पर राशि देनी पड़ती है। समेले के अनुसार सरपंच, सचिव, जीआरएस, सब इंजीनियर, सहायक यंत्री और जनपद स्तर तक कथित रूप से कमीशन का प्रतिशत पहले से तय रहता है।

समेले ने दावा किया कि कथित व्यवस्था के तहत सरपंच को 10 प्रतिशत, सचिव को 5 प्रतिशत, जीआरएस को 3 प्रतिशत, सब इंजीनियर को 5 प्रतिशत, सहायक यंत्री को 2 प्रतिशत और जनपद सीईओ स्तर पर 2 से 3 प्रतिशत तक हिस्सा तय रहता है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

निलंबित उपयंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जिले, संभाग और भोपाल से निरीक्षण पर आने वाले अधिकारियों के लिए भी कथित तौर पर "सूटकेस" भेजे जाते हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे सिस्टम को बचाने का प्रयास है और वह न्यायालय में सभी सबूत पेश कर पूरी सच्चाई सामने लाएंगे।

गौरतलब है कि सतीश समेले पहले उस समय चर्चा में आए थे, जब निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर जाने का उनका वीडियो सामने आया था। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। समेले ने बंदूक साथ रखने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पहले उन्हें कार्यालय से अटैच किया गया और बाद में निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई।