खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक दिल्ली स्थित एमपी भवन में आयोजित की जाएगी।

सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई की अध्यक्षता
बैठक की अध्यक्षता रंजना प्रसाद देसाई करेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुकी हैं। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनी विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, समाजसेवी बुधपाल सिंह और सचिव अजय कटेसरिया शामिल हैं।

अन्य राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन
बैठक में उत्तराखंड और गुजरात में लागू या प्रस्तावित यूसीसी मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर मध्यप्रदेश के लिए संभावित प्रारूप पर चर्चा की जाएगी।

60 दिन में देना होगा ड्राफ्ट
समिति को यूसीसी का ड्राफ्ट बिल और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर प्रदेश के लिए उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य है कि व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जो राज्य की सामाजिक संरचना और कानूनी जरूरतों के अनुरूप हो।