खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना से जुड़ी हजारों महिलाओं ने चार महीने से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया।

केंद्रीय मंत्री के बंगले के सामने घंटों बैठी रही
महिलाएं मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ीं और बाद में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने घंटों बैठी रही।

स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अफसरों को बुलाकर प्रदर्शनकारी महिलाओं से चर्चा कराई।

10 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया
महिलाओं ने लंबित भुगतान के लिए 10 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि तय समय तक राशि खातों में नहीं पहुंची, तो प्रदेश के सभी 55 जिलों में चक्काजाम किया जाएगा। अधिकारियों से समाधान का आश्वासन मिलने के बाद महिलाएं वापस लौट गईं।

काम करने के बाद भी मानदेय नहीं मिल रहा
प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना में काम करने वाली महिलाओं को उनका मानदेय समय पर नहीं मिल रहा।

उनका कहना है कि महीनों तक भुगतान अटके रहने से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ (स्व-सहायता समूह एवं रसोइया संघ), मध्यप्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लंबित भुगतान सहित 16 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान की मांग
महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल के अनुसार, सांझा चूल्हा योजना की राशि अक्सर तीन से चार महीने की देरी से मिलती है।

महासंघ ने मांग की है कि सभी पात्र समूहों को हर महीने की पांच तारीख तक भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मांगपत्र में योजना में कार्यरत रसोइया बहनों का मासिक मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने और इस राशि को समूह की लागत से नहीं काटने की मांग भी शामिल है।

महासंघ ने पिछली लंबित राशि तत्काल जारी करने तथा प्रदेश के सभी जिलों में भुगतान की निश्चित तारीख तय करने की मांग की है।

पोषण आहार के लिए पूरा खाद्यान्न आवंटन देने की मांग
महासंघ का आरोप है कि पोषण आहार योजना में पोर्टल पर दर्ज वास्तविक हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में समूहों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।

संगठन के मुताबिक, कई समूहों को जरूरत का केवल 20 से 25 प्रतिशत खाद्यान्न ही उपलब्ध हो पा रहा है।

महासंघ ने वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर 100 प्रतिशत खाद्यान्न आवंटन और वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है।

साथ ही, खाद्यान्न उठाव के लिए थर्ड पार्टी या दुकानदारों के फिंगरप्रिंट की व्यवस्था समाप्त कर समूह के अध्यक्ष और सचिव के फिंगरप्रिंट से उठाव कराने का प्रस्ताव रखा है।

मांगपत्र में नाश्ते के लिए प्रति हितग्राही निर्धारित 2.88 रुपये और भोजन के लिए 4.82 रुपये की दर में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी करने की मांग भी की गई है।

रसोइया बहनों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का प्रस्ताव
महासंघ ने रसोइया बहनों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की है।

इसके अलावा, संगठन ने प्रदेश की करीब 2 लाख 32 हजार रसोइया बहनों की जून महीने की 15 दिनों की कथित लंबित मजदूरी का वर्ष 2023, 2024, 2025 और 2026 के लिए जांच के बाद एकमुश्त भुगतान करने की मांग उठाई है।

महासंघ चाहता है कि रसोइया बहनों को कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए।

इसके साथ ही, समूहों के अध्यक्ष और सचिव को उनके काम और जिम्मेदारियों के अनुरूप 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने की मांग भी की गई है।

स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग
महासंघ ने रसोइया बहनों तथा स्व-सहायता समूहों के अध्यक्ष और सचिव के लिए 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की मांग की है।

संगठन ने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लागू करने की भी मांग रखी है।

इसके अलावा, समूहों को खाद्यान्न और राशि का केवल 50 प्रतिशत भुगतान किए जाने की समस्या उठाते हुए 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

महासंघ ने मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में कुल 16 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की अपील की है।

अब संगठन की नजर 10 नवंबर की समयसीमा पर है। महासंघ का कहना है कि तय तारीख तक भुगतान नहीं हुआ, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।