खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धनतेरस के अवसर पर इंदौर जिले के ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिला। जिले के विभिन्न गांवों में उत्सव और उल्लास के बीच हितग्राहियों को निःशुल्क स्वामित्व रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के केलोद हाला, पानोड़, बड़ोदिया एमा सहित अन्य गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को प्रमाण-पत्र सौंपे। सांसद, विधायक और कलेक्टर भी अलग-अलग गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए।

संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलने से ग्रामीण होंगे सशक्त
मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का वैधानिक अधिकार दिलाने की ऐतिहासिक पहल है। कई परिवार पीढ़ियों से गांवों में रह रहे थे, लेकिन उनके पास मकान और संपत्ति के स्वामित्व का पुख्ता दस्तावेज नहीं था। अब उन्हें कानूनी प्रमाण-पत्र मिलने से संपत्ति की सुरक्षा के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के आधार पर ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और अपनी संपत्ति का क्रय-विक्रय भी कर पाएंगे। योजना के तहत हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस योजना को प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रही है।

इंदौर में 95 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
इंदौर जिले में योजना के तहत 95,086 स्वामित्व रजिस्ट्रियां वितरित करने का लक्ष्य है, जिससे करीब 1 लाख 24 हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे। अब तक जिले में 32,551 रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं। पूर्व में भी जिले के 500 से अधिक गांवों के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

सांवेर में 51 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
सांवेर विधानसभा क्षेत्र में करीब 51 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां 39,866 रजिस्ट्रियों का वितरण किया जाना है।

मंत्री सिलावट के अनुसार अब तक 12,204 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। धनतेरस पर प्रमाण-पत्र वितरण को उन्होंने ग्रामीण परिवारों के लिए संपत्ति की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रदेश में करीब 50 लाख स्वामित्व रजिस्ट्रियां तैयार करने का लक्ष्य
मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 68 लाख पट्टे मंजूर किए गए हैं। करीब 49 लाख 52 हजार 539 पट्टों की स्वामित्व रजिस्ट्री तैयार करने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 73 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।

योजना की प्रक्रिया पर प्रदेश सरकार करीब 3,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से छूट दी गई है। प्रदेश में अब तक 17 लाख 53 हजार से अधिक हितग्राहियों की रजिस्ट्रियां तैयार किए जाने की जानकारी भी मंत्री ने दी।

पानोड़ में संत रविदास भवन का भूमिपूजन
कार्यक्रम के दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्राम पानोड़ में 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले संत श्री रविदास भवन का भूमिपूजन भी किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष विश्वजीत कान्हा पटेल, विपिन जागीरदार, रवि वाजपेयी, कमल पटेल, रामेश्वर चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सांसद और विधायकों ने भी गांवों में बांटे प्रमाण-पत्र
स्वामित्व योजना के तहत जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए। सांसद शंकर लालवानी: बिचौली हप्सी और बड़िया कीमा। सांसद कविता पाटीदार: उंडवा। विधायक उषा ठाकुर: मालीपुरा और शेरपुर। विधायक मधु वर्मा: नैनोद। विधायक मनोज पटेल: हिंगोनियाखुर्द, तहसील हातोद। कलेक्टर शिवम वर्मा भी ग्राम शेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

मंत्री सिलावट ने ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी आने पर उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने लाड़ली बहना योजना और किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।