खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दीपावली के पर्व पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ परिसर में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा और मेहनत की अनूठी झलक देखने को मिली। यहां बाल देखरेख संस्थाओं और संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों द्वारा तैयार की गई दीपावली सामग्री के विशेष स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर बच्चों के हाथों से बने आकर्षक दीपक, सजावटी सामान, हस्तशिल्प और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की गईं और बिक्री के लिए रखी गईं।

आयोजन के दौरान हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर सहित अन्य न्यायमूर्तियों ने स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार की गई सामग्री की खरीदारी भी की और उनकी रचनात्मक प्रतिभा, मेहनत तथा हुनर की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

न्यायमूर्तियों ने खरीदारी कर बढ़ाया बच्चों का उत्साह
हाईकोर्ट परिसर में लगाए गए इन स्टॉलों पर बच्चों द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रकार की दीपावली सामग्री आकर्षण का केंद्र रही। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर सहित अन्य न्यायमूर्तियों ने बच्चों के बनाए उत्पादों को देखा और उनकी खरीदारी कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

इस पहल से बच्चों को यह महसूस कराने का प्रयास किया गया कि उनकी मेहनत और रचनात्मकता को समाज में सम्मान और पहचान मिल सकती है। न्यायाधीशों के प्रोत्साहन से बच्चों का उत्साह भी बढ़ा।

आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनूठी पहल
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 'बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना, 2024' के उद्देश्यों के अनुरूप आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से यह पहल की।

इसका मुख्य उद्देश्य बाल देखरेख संस्थाओं और संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ स्वयं तैयार की गई वस्तुओं के विक्रय का अवसर उपलब्ध कराना है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है।

पुनर्वास और कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा
आयोजन के माध्यम से बच्चों को केवल अपनी कला दिखाने का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपने हुनर के जरिए आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अनुभव भी प्राप्त हुआ। ऐसी पहल बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही बाल संरक्षण और बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने का संदेश भी दिया गया।

अधिवक्ताओं और न्यायालयीन कर्मचारियों ने भी की खरीदारी
इस अवसर पर हाईकोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय में आए पक्षकारों ने भी स्टॉलों का अवलोकन किया। सभी ने बच्चों द्वारा तैयार की गई सामग्री खरीदी और उनके हुनर को प्रोत्साहित किया।