खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की स्कीम 171 से परेशान करीब 6 हजार प्लॉटधारकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। पिछले 33 साल से अपनी जमीन को स्कीम से मुक्त कराने की मांग कर रहे प्लॉटधारकों ने 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था।

हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मामले में चर्चा होने और जल्द निर्णय की उम्मीद के बाद फिलहाल आंदोलन टाल दिया गया है।

प्लॉटधारकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द उनकी मांग पर फैसला लेगी और उन्हें स्कीम से मुक्ति मिल सकेगी। हालांकि, अभी तक स्कीम 171 को लेकर अंतिम निर्णय की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

तबादले से पहले सीईओ ने भोपाल में रखी बात
स्कीम 171 से प्रभावित प्लॉटधारकों ने इससे पहले भी पिछले महीने आंदोलन किया था। उस समय अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया था कि एक महीने के भीतर आईडीए बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बावजूद मांग पर फैसला नहीं होने से प्लॉटधारकों ने दोबारा आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी थी।

इसी बीच मंगलवार को आईडीए के तत्कालीन सीईओ परीक्षित झाड़े भोपाल पहुंचे और विभागीय अधिकारियों के सामने मामले की स्थिति रखी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक भी प्लॉटधारकों की समस्या पहुंचाई गई। इसके बाद जल्द निर्णय होने की उम्मीद जगी।

बुधवार रात परीक्षित झाड़े का तबादला शाजापुर कलेक्टर के पद पर कर दिया गया। ऐसे में अब प्लॉटधारकों को सरकार के अगले कदम का इंतजार है।

विधायक महेंद्र हार्डिया की बैठक के बाद आंदोलन टला
इस मामले में विधायक महेंद्र हार्डिया ने आईडीए के तत्कालीन सीईओ परीक्षित झाड़े और प्लॉटधारक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में बताया गया कि भोपाल में इस मामले पर जल्द निर्णय हो सकता है। इसके बाद प्लॉटधारक संघ ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने पर सहमति जताई।

विधायक महेंद्र हार्डिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री के इंदौर आने पर उनसे मुलाकात की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर प्रतिनिधिमंडल भोपाल जाकर भी मुख्यमंत्री से मिलेगा। हार्डिया ने उम्मीद जताई कि जल्द ही प्लॉटधारकों को राहत मिलेगी।

5.89 करोड़ रुपए जमा, फिर भी स्कीम से मुक्ति का इंतजार
प्लॉटधारकों के मुताबिक, स्कीम से मुक्ति की प्रक्रिया के तहत अक्टूबर 2024 में 5.89 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया था। इसके बाद दिसंबर में राशि भी जमा कर दी गई। इसके बावजूद स्कीम से मुक्ति का मामला अब तक लंबित है।

इससे 13 गृह निर्माण संस्थाओं के साथ निजी भूमि स्वामी भी प्रभावित हैं। करीब 6 हजार प्लॉटधारक लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ये 13 गृह निर्माण संस्थाएं प्रभावित
स्कीम 171 से प्रभावित संस्थाओं में देवी अहिल्या श्रमिक, न्याय विभाग कर्मचारी, इंदौर विकास गृह निर्माण, मजदूर पंचायत, लक्ष्मण, सूर्या, मारुति, सन्नी को-ऑपरेटिव हाउसिंग, रजत, त्रिशाला, संजना, श्रीकृपा और अप्सरा गृह निर्माण संस्थाएं शामिल हैं।

फिलहाल आंदोलन स्थगित होने के बाद प्लॉटधारकों की निगाहें मुख्यमंत्री के संभावित निर्णय पर टिकी हैं। यदि सरकार की ओर से जल्द फैसला नहीं होता है, तो आंदोलन को लेकर संघ आगे की रणनीति तय कर सकता है।