खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
नए महीने की शुरुआत आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे असर डालने वाले बदलावों के साथ हुई है। 1 फरवरी से कुल 6 बड़े नियम बदले हैं, जिनका असर तंबाकू उत्पादों, गैस सिलेंडर, फास्टैग, लोन, हवाई सफर और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री तक देखने को मिलेगा।

सिगरेट-तंबाकू पर टैक्स बढ़ा
अब सिगरेट, गुटखा, खैनी और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पाद पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो गए हैं। इन पर 40% GST लागू कर दिया गया है और अलग-अलग लंबाई की सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी।

एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री स्तर पर जुड़ने और उसके ऊपर GST लगने से टैक्स पर टैक्स की स्थिति बन रही है। नतीजतन बाजार में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतें 15% से 40% तक बढ़ सकती हैं। हालांकि बीड़ी पीने वालों को राहत देते हुए GST घटाकर 18% कर दिया गया है।

फास्टैग के लिए अब KYV वेरिफिकेशन जरूरी नहीं
नई कार, जीप और वैन के लिए अब फास्टैग बनवाते समय KYV (नो योर व्हीकल) प्रक्रिया नहीं करनी होगी। NHAI के इस फैसले से वाहन मालिकों को बार-बार दस्तावेज सत्यापन की परेशानी से राहत मिलेगी। अब केवल शिकायत मिलने पर ही KYV जांच की जाएगी, सामान्य स्थिति में फास्टैग वैध माना जाएगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा
रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों पर असर डालने वाला फैसला—19 किलो का कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर ₹1740.50 और चेन्नई में ₹1899.50 हो गई है। इससे खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं।

RBI की बैठक से EMI घटने की उम्मीद
RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 फरवरी तक चलेगी। उम्मीद है कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI कम हो सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

एविएशन फ्यूल सस्ता
तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम करीब 1000 रुपए घटा दिए हैं। दिल्ली में कीमत अब ₹91,393 प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे एयरलाइंस की लागत घटेगी और आने वाले दिनों में हवाई टिकट सस्ते होने की संभावना है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आधार अनिवार्य
उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। अब खरीदार, विक्रेता और गवाहों को रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा।

सरकार का मकसद जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाना है। इसे आगे चलकर पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।