खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार मई के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 2800 करोड़ रुपए का ऋण दो अलग-अलग किस्तों में उठा रही है। इसमें 1600 करोड़ रुपए और 1200 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा 9200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कर्ज मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण (SDL) के तहत लिया जा रहा है। इसके लिए आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए सिक्योरिटी की नीलामी कराई जाएगी।

सरकार द्वारा जारी विवरण के अनुसार 1600 करोड़ रुपए के पहले ऋण पर 7.64 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है, जबकि 1200 करोड़ रुपए के दूसरे ऋण पर 7.83 प्रतिशत ब्याज देना होगा। दोनों ऋणों की अदायगी छह-छह माह की किस्तों में अप्रैल और अक्टूबर में की जाएगी।

सरकार का पहला ऋण वर्ष 2034 तक की अवधि के लिए रहेगा, जबकि दूसरा ऋण 2048 तक यानी लगभग 22 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया है। दोनों ऋणों की नीलामी प्रक्रिया आरबीआई द्वारा पूरी की जाएगी और भुगतान की प्रक्रिया 27 मई 2026 तक पूरी होने की संभावना है।

प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल से ही कर्ज लेना शुरू कर दिया था। इससे पहले आमतौर पर मई माह से उधारी की प्रक्रिया शुरू होती थी। अप्रैल में सरकार ने दो चरणों में कुल 4600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इसके बाद मई में 1800 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया गया और अब 2800 करोड़ रुपए का नया ऋण लिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि बॉन्ड के जरिए प्राप्त राशि का उपयोग राज्य की उत्पादक विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। राजपत्र में जारी संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय दोनों लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपए आंके गए हैं।