खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने राज्य की नई तबादला नीति-2026 को मंजूरी दे दी है।

1 से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे
इसके तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया।

कर्मचारियों को कई राहतें दी गई
नई नीति में कर्मचारियों को कई राहतें दी गई हैं। पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को भी तबादले में विशेष छूट मिलेगी। सरकार ने ए-प्लस श्रेणी के मामलों को नोटशीट में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

तबादलों की सीमा अब अलग-अलग तय की जाएगी
कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अब अलग-अलग तय की जाएगी। अभी तक दोनों को एक ही कोटे में शामिल किया जाता था, जिससे जरूरी प्रशासनिक फेरबदल प्रभावित होते थे। पहले कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक ही तबादलों की अनुमति थी, जिसमें आपसी और स्वैच्छिक तबादले भी शामिल रहते थे।

प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे
नई व्यवस्था के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी।

अलग तबादला नीति जारी करेगा
स्कूल शिक्षा विभाग हर साल की तरह अपनी अलग तबादला नीति जारी करेगा। जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति बना सकेंगे, लेकिन उन्हें सरकार के मूल ढांचे का पालन करना होगा।

27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित होगी
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक के बाद सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बस्तर में हुई बैठक में उज्जैन को अगली बैठक के लिए सहमति मिली है।

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया
बैठक में प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों का भी सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव समेत कई अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है।

इनको बड़ी सौगात देने वाला बताया
मुख्यमंत्री ने धान, ज्वार-बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों के लिए बड़ी सौगात देने वाला बताया।

शांति और सौहार्द बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता
धार जिले के भोजशाला परिसर को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के फैसले का पालन सुनिश्चित करेगी।

साथ ही मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा को विदेश से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने की बात भी कही।