खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करोड़ों के घोटाले में नाम का खुलासा होने और ईओडब्ल्यू द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बावजूद एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया पर शासन मेहरबान है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर शेजवार के दामाद हैं, इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि शासन डॉ. घनघोरिया के घोटाले पर आंखें मूंदे बैठा है।

शासन अपने नेता के रिश्तेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने से बच रहा है। हालांकि, अब डीन के भ्रष्टाचार की बिंदुवार जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच चुकी है। एक गुप्त रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें डीन द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए तमाम घोटालों और अनियमितताओं की जानकारी मौजूद है।

इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरह से डीन डॉ. घनघोरिया की पत्नी डॉ. शिखा घनघोरिया सुपर डीन बनकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज की हर छोटी से लेकर बड़ी बात में हस्तक्षेप करती हैं, उनकी अनुमति के बिना एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।

डॉ. घनघोरिया के खिलाफ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (एनएसजी) मशीन खरीदी मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 14(3) के तहत आरोप पत्र जारी किया है। डॉ. घनघोरिया को 15 दिन के भीतर इसका जवाब देना होगा।

विभाग ने उन पर कुल तीन आरोप लगाए हैं। पहले आरोप के मुताबिक संस्थान में वर्ष 2022 से उपलब्ध एनएसजी मशीन की वास्तविक स्थिति, उपयोगिता और उसे एनुअल मेंटेनेंस कॉेन्ट्रैक्ट और जरूरी कंज्यूमेबल्स के जरिए दोबारा चालू किए जाने की संभावना का पर्याप्त परीक्षण किए बिना करीब 8 करोड़ रुपए की नई एनएसजी मशीन खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

दूसरे आरोप में कहा गया है कि नई मशीन के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव में एमडीआरयू योजना के तहत केंद्र से प्राप्त होने वाली करीब 4 करोड़ रुपए की शेष राशि की स्थिति का स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया और इसके बावजूद राज्य शासन से करीब 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी गई।

तीसरे आरोप में इसे वित्तीय अनुशासन और सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के विपरीत बताया गया है। विभाग के अनुसार, इससे शासन पर अतिरिक्त और टाले जा सकने वाला वित्तीय दायित्व बनने की स्थिति बनी।

आरोप पत्र के साथ गवाहों की सूची भी जारी की गई है। इसमें टीएस बघेल, डॉ. सचिन शर्मा, डॉ. मनीष पुरोहित, डॉ. शैलेष राय, डॉ. पूजा प्रपन्ना, डॉ. अक्षरादित्य शुक्ला, बायोमेडिकल इंजीनियर प्रेरक बंसोड़ और फार्मासिस्ट संजय उपाध्याय के नाम शामिल हैं।

ईओडब्ल्यू में भी चल रही जांच- एनएसजी मशीन खरीद मामले में ईओडब्ल्यू ने भी 2025 में डॉ. घनघोरिया एवं अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने उनसे करीब पांच घंटे पूछताछ की थी। मामले में शासन द्वारा गठित जांच समिति के पांच सदस्यों को भी नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया गया है।

शिकायतकर्ता राकेश भाबर ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में डीन डॉ. घनघोरिया और टेंडर समिति की अध्यक्ष डॉ. शिखा घनघोरिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने शासन और ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

‘एमपी टेंडर के माध्यम से की खरीदी’- 8 करोड़ रुपए कीमत की मशीन खरीदी में लगे घोटाले के आरोप पर डीन ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मशीन की खरीदी शासन के निर्देश पर एमपी टेंडर के माध्यम से की गई है जोकि पूरी तरह से पारदर्शी होता है।

जिस नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस) मशीन खरीदी में 8 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे है, उसकी कीमत ढाई करोड़ रुपए ही है। ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे है, वो पूरी तरह से गलत है।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पुरानी मशीन है वो वायरस की टेस्टिंग करती है, जबकि नई मशीन जींस पर काम करती है, जोकि मुख्य तौर पर कैंसर के लिए होती है। पुरानी नहीं पर कैंसर की टेस्टिंग नहीं की जा सकती, दिनों मशीनों का अलग अलग काम है। इसके

साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ये प्रदेश शासन और एमजीएम मेडिकल कॉलेज की छवि खराब करने का षड्यंत्र है, ऐसा करने वाले के विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने विभाग से किसी भी तरह का नोटिस मिलने से इनकार किया है।