खुलासा फर्स्ट, नई दिल्‍ली।
बजट से पहले आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर दिया गया है। बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यह अहम दस्तावेज रखा, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, वैश्विक चुनौतियों और भविष्य की रणनीति का विस्तृत खाका पेश किया गया है।

जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान
आर्थिक सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग भारत की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने में सबसे बड़ा सहारा बनेगी।

घरेलू मांग बनी सबसे बड़ी ताकत
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन, निवेश में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च की वजह से ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल माना गया है।

टेक्नोलॉजी पर रहेगा सरकार का फोकस
इस बार के आर्थिक सर्वे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें Artificial Intelligence (AI) पर पहली बार एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। यह साफ संकेत है कि आने वाले वर्षों में सरकार नई तकनीकों, डिजिटल इकॉनमी और AI आधारित गवर्नेंस पर खास ध्यान देने वाली है।

वैश्विक अनिश्चितता पर खास नजर
आर्थिक सर्वेक्षण में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का भी व्यापक रूप से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन की चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही, इन प्रभावों को कम करने के लिए नीतिगत उपायों पर जोर दिया गया है।

Economic Survey 2025-26 की प्रमुख बातें
इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 अध्याय शामिल किए गए हैं
AI और नई तकनीक के लिए अलग से चैप्टर
वित्त वर्ष 2027 के लिए GDP Growth का अनुमान 6.8%–7.2%
महंगाई, रोजगार और फाइनेंशियल हेल्थ पर विस्तार से चर्चा
सोना-चांदी को लेकर भी विशेष उल्लेख
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?
आर्थिक सर्वेक्षण एक आधिकारिक सरकारी रिपोर्ट होती है, जिसे हर साल आम बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है। इसमें देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, प्रमुख चुनौतियां और भविष्य की रणनीति का विस्तृत विश्लेषण होता है।

इस रिपोर्ट में GDP, महंगाई, बेरोजगारी, व्यापार, निवेश और वित्तीय सेहत से जुड़े आंकड़े शामिल रहते हैं। आर्थिक सर्वे को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की टीम तैयार करती है और यह आगामी बजट के लिए एक रोडमैप का काम करता है।