जमीन पर माफियाओं का कब्जा!

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले की तहसील खुड़ैल के ग्राम सोनवाय में जमीन हड़पने के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। फरियादी गौरीबाई और उनकी बहू अनीता पटेल ने आरोप लगाया है कि शराब के नशे में जमीन की लिखा-पढ़ी करवा ली गई और अब तीन साल से उन्हें अपने ही खेत में जाने से रोका जा रहा है।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग किस्म के लोग गुंडे-बदमाशों को साथ लेकर आते हैं, जमीन पर जबरन पेड़-पौधे लगा दिए, टीनशेड डाल दिया और अवैध कब्जे की पूरी तैयारी कर ली गई।

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिवार का यह भी आरोप है कि उनकी गाड़ी तक जला दी गई और उल्टा उनके खिलाफ ही झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई।

पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि एडीएम को 15 लाख रुपए देकर जमीन की नपती करवाई गई। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी रुपए लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। गौरीबाई का कहना है कि उन्होंने खुड़ैल थाना और कैंपेल चौकी में शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब परिवार भय और दहशत में गांव छोड़ने को मजबूर है।

फरियादी के अनुसार सर्वे नंबर 109/1, रकबा 3.8850 हेक्टेयर भूमि स्वर्गीय बालाराम के नाम दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद वैधानिक वारिसों में नाम दर्ज होना था, लेकिन आरोप है कि पुत्र महेंद्र और ओमप्रकाश ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर पूरा नामांतरण अपने नाम करा लिया और आधी-आधी हिस्सेदारी दिखाकर जमीन बेच डाली। बताया गया है कि जमीन बैंक में बंधक होने और सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के बावजूद नामांतरण कर दिया गया। खरीदारों को भी बिना वैधानिक प्रक्रिया के रजिस्ट्री कर जमीन सौंप दी गई।

बिना पंचायत की अनुमति काटे प्लॉट, बसाई अवैध कॉलोनी
गौरीबाई ने आरोप लगाया कि ईश्वरसिंह बिसी व मेहरबानसिंह गुर्जर व अन्य छोटे-छोटे प्लॉट काटकर अवैध रूप से विक्रय कर रहे हैं। पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई और अवैध बसाहट खड़ी की जा रही है। तहसीलदार को आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इस बीच बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड इंदौर की अदालत में प्रकरण विचाराधीन है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों द्वारा लगातार फोन पर गाली-गलौज की जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

पुलिस में झूठी शिकायतें कर दबाव बनाया जा रहा है। गौरीबाई ने प्रशासन से मांग की है कि कथित भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रजिस्ट्री निरस्त की जाए और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए।