खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका सामने आई है। योजना के पोर्टल की समीक्षा के दौरान 74 हजार से अधिक रसोइयों और सहायकों के पंजीयन एवं मानदेय भुगतान में गड़बड़ियां मिली हैं।

जांच में खुलासा हुआ कि कई मामलों में रसोइयों के नाम और पते सही हैं, लेकिन उनके बैंक खातों की जगह अन्य व्यक्तियों के खाते दर्ज हैं, जिनमें मानदेय की राशि भेजी जा रही थी।

योजना के तहत हर महीने करीब 20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

20 जुलाई तक होगा अनिवार्य सत्यापन
स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 जुलाई को जारी आदेश में सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि 20 जुलाई 2026 तक रसोइयों और सहायकों का ई-केवाईसी, समग्र आईडी सत्यापन और बैंक खातों का मिलान अनिवार्य रूप से कराया जाए। सत्यापन के बाद जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी और इसके बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

ब्लॉक स्तर पर भी होगी जांच
सरकार ने विकासखंड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स को-ऑर्डिनेटर (बीआरसी) को भी रिकॉर्ड की जांच का जिम्मा सौंपा है। यदि किसी भी स्तर पर डुप्लीकेट, फर्जी या गलत पंजीयन मिलता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जाएगी।

अतिरिक्त रसोइयों का भुगतान नहीं करेगी सरकार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल में निर्धारित संख्या से अधिक रसोइयों का पंजीयन पाया जाता है, तो अतिरिक्त रसोइयों के मानदेय का भुगतान सरकार नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की होगी।

कर्मचारी संघ ने उठाए सवाल
अस्थायी एवं आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि योजना पिछले 20 वर्षों से संचालित हो रही है, लेकिन आज भी सरकार के पास रसोइयों का सटीक और प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं होना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के साथ-साथ संभावित भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत करता है।

EP 3.0 से जोड़ा गया पीएम पोषण पोर्टल
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने Education Portal 3.0 (EP 3.0) की लॉगिन आईडी को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के पोर्टल से एकीकृत कर दिया है। अब सभी प्रधानाध्यापक केवल EP 3.0 द्वारा जारी अधिकृत यूजर आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन कर सकेंगे।

वहीं, BRC अधिकारियों के लिए भी पोर्टल पर पंजीकृत लॉगिन आईडी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस सत्यापन अभियान का उद्देश्य फर्जी भुगतान रोकना, वास्तविक हितग्राहियों तक मानदेय पहुंचाना और पूरी भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है।