बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्ती: अब कॉलोनाइजर यहां नहीं बना सकेंगे पानी की टंकी; छोटी कॉलोनियों में नई पाबंदी लागू
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में कॉलोनियों के विकास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बच्चों के खेल मैदान और उद्यानों के नीचे बनाए जा रहे भूमिगत वॉटर टैंकों को लेकर कॉलोनी सेल ने सख्त रुख अपनाया है। अब दो एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली कॉलोनियों में गार्डन के नीचे वॉटर टैंक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हादसों की वजह बन सकती हैं
यह फैसला सिंधी कॉलोनी में हुए दर्दनाक बावड़ी हादसे से सबक लेते हुए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों के नीचे बनी ऐसी संरचनाएं भविष्य में बड़े हादसों की वजह बन सकती हैं।
गार्डन के नीचे टैंक पर रोक
हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में कॉलोनी सेल प्रभारी अधिकारी रोशनी पाटीदार ने बताया कि नई कॉलोनियों में सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत कॉलोनाइजरों को जल भंडारण की व्यवस्था गार्डन क्षेत्र से अलग स्थान पर करनी होगी।
अधिकारियों के अनुसार कई कॉलोनियों में बच्चों के खेलने वाले उद्यानों के नीचे भूमिगत जल टंकियां बनाई जाती हैं, जिनकी जानकारी अधिकांश रहवासियों को भी नहीं होती। ऐसे में किसी भी तकनीकी खराबी या संरचनात्मक कमजोरी से गंभीर हादसे की आशंका बनी रहती है।
सूचना बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत जहां भी वॉटर टैंक बनाया जाएगा, वहां स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य रहवासियों को यह जानकारी देना है कि संबंधित स्थान के नीचे जल टंकी मौजूद है। साथ ही कॉलोनी विकास अनुमति और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था की जांच भी की जाएगी।
बड़ी कॉलोनियों के लिए भी नियम तय
प्रशासन ने तय किया है कि दो एकड़ से छोटी कॉलोनियों में वॉटर टैंक केवल सुरक्षित और अलग स्थान पर बनाए जाएंगे। वहीं बड़ी कॉलोनियों में इन्हें ओवरहेड टैंक के नीचे विकसित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
कॉलोनाइजरों की बढ़ेगी जवाबदेही
शिवम वर्मा और रिंकेश वैश्य के निर्देशन में हुई बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि अब कॉलोनी स्वीकृति के समय जल भंडारण व्यवस्था का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाली कॉलोनियों को अनुमति मिलने में कठिनाई हो सकती है।
प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों के साथ सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसे जोखिमपूर्ण निर्माणों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
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