खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने खाद्य गुणवत्ता को लेकर अपनी नीति सख्त करते हुए एनालॉग डेयरी से तैयार व्यंजनों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

कंपनी ने ऐसे रेस्टोरेंट पार्टनर्स को अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने खाने में एनालॉग डेयरी उत्पादों के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है।

एनालॉग डेयरी ऐसे उत्पादों को कहा जाता है, जिनमें पारंपरिक दूध से बने पनीर, मलाई या मक्खन के बजाय पाम ऑयल या अन्य वनस्पति वसा और दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है।

क्या है Zomato की नई नीति?
कंपनी के अनुसार, जिन रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने अपने व्यंजनों में एनालॉग डेयरी उत्पादों के इस्तेमाल की जानकारी दी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है।

Zomato का कहना है कि ग्राहकों को खाने की सामग्री के बारे में सही जानकारी मिलना जरूरी है। कंपनी ने खाद्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है।

इसके तहत ऐसे रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की जा रही है, जहां ग्राहकों को पारंपरिक डेयरी उत्पाद के बजाय उसके विकल्प से तैयार भोजन परोसे जाने की जानकारी सामने आई है।

पनीर-मलाई वाली डिशेज पर पड़ेगा असर
इस फैसले का असर उन रेस्टोरेंट्स की डिशेज पर पड़ सकता है, जिनमें पनीर, मलाई, मक्खन या अन्य डेयरी उत्पादों के विकल्प के तौर पर एनालॉग डेयरी का इस्तेमाल किया जाता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि Zomato पर पनीर या मलाई से बनी सभी डिशेज की बिक्री बंद हो गई है। पारंपरिक डेयरी उत्पादों से तैयार व्यंजन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रह सकते हैं। कार्रवाई विशेष रूप से एनालॉग डेयरी के इस्तेमाल से जुड़े रेस्टोरेंट्स के खिलाफ है।

ग्राहकों की सेहत और पारदर्शिता पर जोर

कंपनी का कहना है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से भोजन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

खाद्य सामग्री में किसी भी तरह के मानकों से समझौते को लेकर कंपनी सख्त रुख अपना रही है। Zomato ने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को खाद्य सामग्री और उसकी गुणवत्ता से जुड़े नियमों का पालन करने पर जोर दिया है।

हैदराबाद में करीब 250 कर्मचारियों पर भी असर
इसी बीच Zomato के पुनर्गठन से जुड़ी खबरों में हैदराबाद स्थित सपोर्ट सेंटर से करीब 250 कर्मचारियों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। कंपनी में चल रहे संगठनात्मक बदलावों के तहत यह कदम उठाया गया है। इसका खाद्य गुणवत्ता से जुड़े नए फैसले से सीधा संबंध स्पष्ट नहीं है।