बिना नोटिस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी

आजाद नगर में मटन व्यापारी का रोजगार छीना

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के आजाद नगर इलाके में एक मटन व्यापारी के साथ उगाही और राजनीतिक रसूख के बल पर तानाशाही का मामला सामने आया है। पीड़ित मटन व्यापारी मोहम्मद आरिफ ने आरोप लगाया है कि वार्ड 53 के पूर्व पार्षद और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने पैसे की मांग पूरी न होने पर नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनका 20 साल पुराना कारखाना तुड़वा दिया।

पीड़ित पक्ष ने इस कार्रवाई के खिलाफ जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित मोहम्मद आरिफ दो दशकों से इस कारखाने का संचालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। आरिफ के अनुसार हाल ही में ईद-उल-अजहा के दौरान पूर्व पार्षद शेख अलीम ने कुर्बानी को लेकर जबरन आपत्ति उठाना शुरू कर दी थी।

जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो मामला शांत कराने के एवज में 5 लाख रुपए मांगे गए। पैसे देने से साफ मना करने पर पूर्व पार्षद ने फोन पर धमकी दी कि वह कारखाना नहीं चलने देंगे और इसे जमींदोज करवा देंगे।

धमकी के बाद पूर्व पार्षद ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाया। निगम की टीम ने बिना किसी पूर्व नोटिस, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और बिना वैध दस्तावेजों की जांच किए सीधे मौके पर पहुंचकर कारखाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।

हालांकि, निगम अधिकारियों का अनौपचारिक तौर पर दावा है कि यह ढांचा नाले पर अवैध रूप से काबिज स्लाटर हाउस था, जिसे हटाया गया है। मामले में पूर्व पार्षद शेख अलीम ने कहा कि मेरा ऐसे मामलों में बयान देने का कोई सरोकार नहीं है और न ही मैं उनके द्वारा कहे गए शब्दों को गंभीरता से लेता हूं।

मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इस पूरे मामले से मेरा दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। यह नगर निगम और उनके बीच का प्रशासनिक मामला है, नगर निगम जाने और उनका काम जाने।

सोची-समझी साजिश के तहत निशाना बनाया
पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने इस दावे को खारिज करते हुए पड़ोसियों के हस्ताक्षरों से युक्त सहमति पत्र और जगह के कानूनी दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए हैं। आरिफ का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उनके काम से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया गया है।

अचानक रोजगार छिन जाने से पीड़ित का पूरा परिवार अब संकट में आ गया है। पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पूर्व पार्षद व संलिप्त निगम अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग की है। आरिफ ने इस अन्याय के खिलाफ जल्द ही न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है।