खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ही विभाग की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की।

आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की
उन्होंने बैठक में सवाल उठाया कि जब नगरीय निकायों में विकास कार्यों की घोषणाएं करने के बाद उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट ही उपलब्ध नहीं होगा, तो जनता से किए गए वादे कैसे पूरे होंगे?

सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विजयवर्गीय की इस टिप्पणी के बाद कुछ देर के लिए खामोशी छा गई।

जनता के सामने घोषणाएं करते हैं, लेकिन बजट नहीं मिलता
बात दें कि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग की जरूरतों और उपलब्ध बजट का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों में दौरे के दौरान जनता उनसे विकास कार्यों की उम्मीद करती है। स्थानीय समस्याओं को देखते हुए कई बार उन्हें लोगों के सामने काम कराने की घोषणा भी करनी पड़ती है।

लेकिन जब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने की बारी आती है, तब जरूरी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती। मंत्री ने सवाल उठाया कि यदि घोषित विकास कार्यों के लिए ही पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें पूरा कैसे कराया जाएगा?

उनकी इस बात को विभागीय बजट की कमी और सरकार के भीतर वित्तीय समन्वय से जोड़कर देखा जा रहा है।

23,300 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
दरअसल, दीपावली से पहले प्रदेश सरकार ने करीब 23,300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी थी। इन परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इनमें नगरीय विकास से संबंधित योजनाओं के लिए भी लगभग 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद नगरीय निकायों में विकास कार्यों की जरूरत और उपलब्ध बजट के बीच अंतर को लेकर विजयवर्गीय ने अपनी चिंता सामने रखी।

उनका सवाल इस बात पर केंद्रित था कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना स्थानीय स्तर पर की गई विकास संबंधी घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाएगा।

पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं मंत्री
मंत्री पिछले कुछ समय से अपने बयानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इंदौर में दूषित पेयजल मामले पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर भी विवाद हुआ था।

इसके अलावा 30 अक्टूबर को इंदौर में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान उनका एक बयान चर्चा में आया था।

इस कार्यक्रम में समाजसेवी प्रहलाद पांडेय नगरीय निकायों में खरीदारी घोटाले को लेकर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस उन्हें कार्यक्रम स्थल से हिरासत में ले गई थी।

महत्वपूर्ण बैठकों में गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहने का मुद्दा भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है।

वे वर्ष 2024, 2025 और 2026 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए और कुछ मौकों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

अक्टूबर में भाजपा की कोर कमेटी की बैठकों में उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी चर्चाएं हुई थीं।

अब कैबिनेट बैठक में अपने ही विभाग के बजट को लेकर सवाल उठाने के बाद मंत्री एक बार फिर चर्चा में हैं।