खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद ने विकास, पर्यावरण संतुलन और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

वन संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी 9 प्रमुख योजनाओं के लिए 17,240 करोड़ 55 लाख तथा पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली तथा उज्जैन की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के लिए 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी दी। बताया शहरों में नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना विस्तार के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 610 करोड़ 51 लाख रुपये तथा पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लोकायुक्त संगठन के लिए 573 करोड़ 85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

जनजातीय गौरव के संरक्षण के तहत जबलपुर स्थित राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय के सुचारू संचालन के लिए पद सृजन और वार्षिक व्यय को भी मंजूरी दी गई है।

उज्जैन में शिप्रा नदी को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए संचालित सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 136 करोड़ 3 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। परियोजना अन्तर्गत शिप्रा नदी पर सेवरखेड़ी बैराज का निर्माण कर वर्षाकाल में जल उद्धवहन कर सिलारखेड़ी बांध में जल संचित करना है।

सिलारखेड़ी तालाब में संचित जल को वर्ष भर आवश्यकता अनुसार पुनः शिप्रा नदी में प्रवाहित किया जायेगा जिससे शिप्रा नदी निरंतर प्रवाहमान रहे ।

लोकायुक्त संगठन के लिए 574 करोड़ की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लोकायुक्त संगठन के 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक सुचारू संचालन के लिए 573 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। लोकायुक्त संगठन के कार्यालय स्थापना, वेतन और कार्यालय व्यय के लिए 553 करोड़ 85 लाख रूपये और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 20 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए है।