खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य हित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें किसानों, शिक्षकों, आम नागरिकों और शहरी विकास से जुड़े अहम निर्णयों को मंजूरी दी गई है।

वाहन मेले में मिलेगी 50% की छूट
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित होने वाले वाहन मेले में आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। आरटीओ फीस में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे नए वाहन खरीदने वालों को सीधा आर्थिक लाभ होगा।

सिंचाई परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए गए है। राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील की सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है। 11,022 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना को 115 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इससे 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र होगा लाभान्वित होगा। बरेली क्षेत्र में 386 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे करीब 20,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

सोलर नीति और आबकारी नीति को हरी झंडी
राज्य मंत्रिमंडल ने मध्यप्रदेश सोलर नीति को भी मंजूरी दे दी है। 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट। 6 घंटे की अतिरिक्त योजना को स्वीकृति दी गई है। लोएस्ट टैरिफ पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

इसके साथ ही आबकारी नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। रामशरण गौतम (एएसआई) को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी लिया गया।

शिक्षकों को बड़ी सौगात
कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। शिक्षकों का क्रमोन्नति (प्रमोशन) किया जाएगा। इस फैसले से सवा तीन लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। 3,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक वेतन लाभ मिलेगा।

अमृत योजना के लिए 5,000 करोड़ का बजट
शहरी विकास को गति देने के लिए अमृत योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सीवेज सिस्टम, पाइपलाइन और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खर्च करेंगी।

ई-कैबिनेट की ऐतिहासिक शुरुआत
इस कैबिनेट बैठक की एक खास बात यह भी रही कि ई-कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की गई। मंत्रियों को अब कागज पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी सदस्य कैबिनेट के एजेंडे को अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे।