खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले देश में चीनी की कीमतों में तेज उछाल के बाद रिटेल और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने खरीद की सीमा तय कर दी है।

ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ग्राहक को सीमित मात्रा में ही चीनी मिल रही है।

वहीं डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े स्टोरों ने भी प्रति ग्राहक 2 से 3 किलो तक की सीमा तय की है।

उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 26 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 65.05 रुपए प्रति किलो पहुंच गई।

26 जुलाई को यह करीब 48 रुपए किलो थी। यानी एक महीने में कीमत में करीब 35.5% की बढ़ोतरी हुई है।

किस प्लेटफॉर्म पर कितनी खरीद की सीमा?
ब्लिंकिट: अधिकतम 5 किलो
स्विगी इंस्टामार्ट: 1-1 किलो के दो पैकेट या 5 किलो का एक पैक
बिगबास्केट: अलग-अलग ब्रांड मिलाकर अधिकतम 6 किलो
डीमार्ट और रिलायंस रिटेल: प्रति ग्राहक 2 से 3 किलो

रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक, खरीद की सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को चीनी उपलब्ध कराना है।

थोक बाजार में भी बढ़े दाम
चीनी के दाम थोक बाजार में भी तेजी से बढ़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, थोक कीमत करीब 45 रुपए से बढ़कर 60.36 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच ही कीमतों में करीब 16% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

उत्पादन और स्टॉक को लेकर दबाव
चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे उत्पादन और उपलब्ध स्टॉक को लेकर चिंता को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने 2025-26 मार्केटिंग ईयर में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रहने का अनुमान जताया है।

वहीं देश में सालाना घरेलू खपत करीब 280 लाख टन है। ऐसे में उत्पादन और खपत के बीच कम अंतर रहने से बाजार में सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ा है। सितंबर के अंत तक क्लोजिंग स्टॉक भी करीब 35 लाख टन रहने का अनुमान है।

त्योहारों से पहले बढ़ी चिंता
रक्षाबंधन के बाद गणेशोत्सव, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आने वाले हैं। इस दौरान मिठाइयों और अन्य चीनी आधारित खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। ऐसे में कीमतों में तेजी का सीधा असर मिठाई कारोबार के साथ घरेलू बजट पर भी पड़ सकता है।

सरकार ने उठाए कई कदम
कीमतों पर नियंत्रण और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दी है।

इसके अलावा चीनी आयात को टैक्स फ्री किया गया है और 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर रोक लगाई गई है।

सरकार ने राज्यों को बाजार में निगरानी बढ़ाने और जमाखोरी-सट्टेबाजी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वहीं बड़े चीनी डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है।

नए प्रावधानों के तहत 10 मीट्रिक टन से अधिक मासिक कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा की खपत का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

त्योहारी मांग के बीच अब सरकार की नजर चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में आयात और बाजार में बढ़ी निगरानी का कीमतों पर कितना असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी।