खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा के साथ आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।

MSP पर खरीदी गई अतिरिक्त उपज की होगी नीलामी
मुख्यमंत्री ने बताया कि समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे गए गेहूं, धान, बाजरा और ज्वार में से जिस उपज को केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में शामिल नहीं करेगी, उसकी राज्य सरकार नीलामी करेगी। सरकार का कहना है कि इससे परिवहन, भंडारण और रखरखाव पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज के कारण सरकार पर लगभग 65 हजार करोड़ का वित्तीय भार है।

जिलों में विकसित होंगे छोटे IT क्लस्टर
राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे-छोटे IT क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। इन क्लस्टरों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सरदार सरोवर परियोजना विवाद का समाधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े वर्षों पुराने भुगतान विवाद का समाधान हो गया है। समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश बांध निर्माण लागत में अपने हिस्से के रूप में 217 करोड़ रुपए गुजरात सरकार को देगा।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती विभाग करेगा
प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एक वर्ष तक अपने स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती करेगा। नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को कम से कम तीन वर्ष तक संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट बैठक में 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग आधारित पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

10 साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया
बैठक के दौरान मंत्रियों ने प्रदेश में करीब 10 वर्ष बाद पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया। प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नतियां रुकी हुई थीं। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, जिससे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।