खुलासा फर्स्ट, इंदौर/झाबुआ।
फोरलेन परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण के एवज में चार गुना मुआवजे को लेकर किसानों का आंदोलन थमा नहीं है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्टोरेट में सैकड़ों किसान चार दिन से धरने पर बैठे हैं। सांसद अनिता चौहान पहुंचीं और जमीन पर बैठकर समस्याएं सुनीं। उन्होंने शासन से बात करने का वादा किया लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर कोई संवाद नहीं हुआ है।

इसी बीच संघ के मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री महेश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कमलश्री अंजना, प्रांत संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी सहित इंदौर-उज्जैन जिले के पदाधिकारी आज झाबुआ में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसमें बड़े आंदोलन की तैयारी पर भी विचार हो सकता है।

आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने समर्थन में उतरते हुए राज्य सरकार पर आदिवासी बहुल इलाकों में भेदभाव का आरोप लगाया। कहा किसानों को महज कोरे वादे और मुहावरे देकर उनकी आजीविका बर्बाद कर रही है।

गौरतलब है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुछ समय पहले घोषणा की थी सरकारी योजनाओं के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण पर किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा लेकिन स्थानीय किसानों का आरोप है पुराने, कम दर वाले सर्किल रेट पर ही मुआवजा दिया जा रहा है। उचित मुआवजा नहीं मिला तो न नई जमीन खरीद पाएंगे न परिवार का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। थांदला और पेटलावद क्षेत्र के प्रभावित किसान बड़ी संख्या में इस धरने में शामिल हैं।

प्रशासन की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है जल्द मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।संघ के संभागीय अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौड़ ने कहा जब तक अधिग्रहित जमीन के बदले चार गुना मुआवजा देने का निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।

झाबुआ कलेक्टर कार्यालय में चल रहे अनिश्चितकालीन ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हैं। किसान कलेक्ट्रेट परिसर में ही रात गुजार रहे हैं और आंदोलन स्थल पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं।

कृष्णपाल सिंह राठौड़ ने स्पष्ट किया किसानों की मांग केवल मौखिक आश्वासन से पूरी नहीं होगी। प्रशासन और किसानों के बीच खेतों तक पहुंचने के रास्ते, जल निकासी और सड़क की ऊंचाई जैसे कुछ व्यावहारिक मुद्दों पर समाधान की दिशा में बात हुई, लेकिन मुआवजे सबसे बड़ा बिंदु है।

संघ का कहना है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन गंवाने वाले किसानों को ऐसा मुआवजा मिले, जिससे वे अपनी आजीविका और भविष्य को सुरक्षित कर सकें। साफ है संघ पीछे हटने के बजाय आंदोलन को और मजबूती देने की तैयारी में है।

टिमरवानी-बदनावर फोरलेन परियोजना प्रभावित किसानों के धरने को समर्थन देने थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया पहुंचे। उन्होंने किसानों की मांगों को सुना। कहा आदिवासी किसानों के इलाके में चार गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ भी पहुंचे।