सवाल है कि इंदौर शिखर से लुढ़का क्यों?
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इस सवाल के जवाब की तलाश के लिए यह जानना बिलकुल बनता है कि वो क्या तैयारी और कार्ययोजना थी, जिसके चलते इंदौर पहली बार उस सिंहासन तक पहुंचा था और गोया एक करिश्मे को साकार कर दिखाया था!
तो आइए, इस बेहद दिलचस्प ‘जर्नी’ या सफर का मुड़कर एक बार अवलोकन करते हैं और वो भी शुरू से शुरू करके। जी हां। मालूम हो कि यह करिश्मा हुआ था तत्कालीन महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के कार्यकाल में।
तो लोगों को याद होगा कि मालिनी गौड़ जब महापौर बनीं थीं तो शुरू के करीब छह महीने वो स्वास्थ्यगत कारणों के चलते अपना काम भी शुरू तक नहीं कर पाई थीं। इसके चलते उन करीब छह महीनों में उनको लेकर तमाम बातें भी हुईं।
यद्यपि महापौर का चुनाव लड़ने, जीतने और उसके बाद शहर के लोगों से उनको सिर्फ एक ही मांग सुनने को मिली कि ‘आप तो बस किसी भी तरह शहर का कचरे और गंदगी से पीछा छुड़ा दो तो यही बहुत बड़ी बात होगी।’ यह मांग स्वाभाविक भी थी कि तब शहर में जिधर देखो उधर, कचरा, गंदगी और उससे पटी हुईं कचरा पेटियों के बदसूरत दृश्य देखने को मिलते थे।
जमा इन कचरा पेटियों और इनके आसपास पसरी गंदगी और कचरे में मुंह मारते सूअर, गाय आदि आवारा पशु और इस सब से पूरा शहर हैरान-परेशान था। बताना लाजमी है कि उस समय राकेश सिंह निगम कमिश्नर होते थे, न कि मनीष सिंह।
तब बतौर महापौर मालिनी गौड़ ने यह तय किया कि हर शनिवार और रविवार शहर का कचरा समेटकर उसे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर डलवाया जाए। जल्द ही इस पर अमल भी शुरू था। इसका अच्छा असर दिखने लगा तो फिर शहर में रखी कचरा पेटियों की पड़ताल शुरू की गई।
इसमें सामने आया कि तब शहर में अलग-अलग स्थानों पर कुल 2200 कचरा पेटियां रखी हुई थीं। खास सामने यह आया कि करीब इतने ही स्थानों पर ‘अनधिकृत कचरे के बड़े-बड़े ढेर भी लगे मिलते थे। इसी दौरान हुआ यह कि राकेश सिंह की जगह मनीष सिंह निगम कमिश्नर बन गए।
उस दौरान शहर की साफ-सफाई का ठेका ए टू जेड नामक निजी कम्पनी के पास था। महापौर और कमिश्नर ने इस कम्पनी के कामकाज की कुंडली टटोली तो उसमें तरह-तरह की लापरवाही के साथ हिसाब में भी गड़बड़ियां सामने आईं। तय हुआ कि इस कम्पनी की छुट्टी कर दी जाए और उसे टर्मिनेट भी कर दिया गया।
तब सवाल उठा कि अब साफ-सफाई का काम कौन देखे? सुझाव किसी दूसरी कम्पनी को ठेका देने के भी मिले, लेकिन मालिनी गौड़ का कहना था कि हम यानी नगर निगम ही अब इस काम को भी संभालेगा! जाहिर है यह एक काफी कठिन टास्क था।
इसके बावजूद महापौर ने यह चुनौती स्वीकारी और सबसे पहले शहर से कचरा पेटियों को हटाने का निर्णय लिया तो उधर, कमिश्नर मनीष सिंह भी कमर कस चुके थे और उन्होंने सुझाव दिया कि कचरा पेटियां हटाने की शुरुआत पहले शहर के किसी एक वार्ड से की जाए और इसके नतीजे के बाद आगे निर्णय लिया जाए।
यही हुआ भी। शुरुआत हुई रणजीत हनुमान रोड वाले वार्ड से। कचरे की व्यवस्था यानी कचरा उठाने के लिए इस वार्ड में 6-7 कचरा गाड़ियां लगा दी गईं, जो कि घर-घर जाकर कचरा लेने लगीं। यानी इस तरह घरों से कचरा लेने की मुहिम का भी श्रीगणेश हुआ।
आगे इसके नतीजे काफी सकारात्मक आये और लोगों ने भी इसे पसंद किया व इसकी सराहना की। इसके चलते इस योजना को शहर के एक वार्ड से आगे विस्तार देकर शहर की पांच विधानसभाओं के प्रत्येक के तीन-तीन वार्ड यानी कुल 15 वार्डों तक इसे बढ़ाया गया।
खास बात यह कि इन वार्डों के चयन में संबंधित क्षेत्रों के विधायकों की अनुशंसा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। रही बात इस काम के लिए संसाधन जुटाने की तो नगर निगम के साथ केंद्र सरकार से भी इसके लिए खासी आर्थिक मदद मिली। देखते ही देखते कचरा पेटियों से तो शहर मुक्त हुआ ही साथ ही घर-घर से कचरा लेने का दायरा भी पूरे शहर यानी 85 वार्डों तक फैल गया।
हालांकि इसी के साथ दूसरी चुनौतियों ने भी सिर उठाया। जी हां, सो यह कि पूरे शहर में करीब चार सौ गाड़ियां घरों से कचरा लेकर ट्रेंचिंग ग्राउंड तक जाने-आने तो लगीं, लेकिन इसके चलते उनमें डीजल की खपत ज्यादा होने लगी, समय भी खूब लगने लगा और उन पर नियंत्रण का अभाव भी सामने आया।
इस सबका समाधान खोजा गया तो सबसे पहले सामने आया 311 एप, जिस पर कचरे के साथ नगर निगम से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत आदि की जा सकती थी। इसी के साथ इस सारे काम की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया और साथ ही कचरा गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया गया।
अलावा इसके तमाम कचरा गाड़ियों के लिए जाने-आने के रूट भी तय कर दिए। समय और डीजल ज्यादा लगने का समाधान यह खोजा गया कि कलेक्टर की मदद से शहर की खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किये गए। इससे हुआ यह कि छोटी गाड़ियां इन स्टेशंस पर कचरा डालती थीं और वहां से कचरे को कॉम्पैक्ट कर बड़ी गाड़ियों के जरिये ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाने लगा।
आगे इसी सिलसिले में शहर में नगर निगम के दो ज़ोन्स पर कचरे के सेग्रिगेशन यानी उसे अलग-अलग करने के काम की शुरुआत भी की गई। गीले कचरे से बनने वाले कम्पोस्ट के लिए कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किया गया। इस सब का नतीजा यह हुआ कि इससे पूरे शहर में यह संदेश गया कि नगर निगम साफ-सफाई को लेकर वाकई बहुत गंभीर है!
यह भरोसा होने पर महापौर मालिनी गौड़ ने यह बीड़ा उठाया कि वो खुद जनता के पास जाकर उन्हें साफ-सफाई के लिए मोटिवेट करेंगी और साथ ही उससे संबंधित नियम बनाने और उन नियमों को जनता को बताने के साथ जनता से उनकी शिकायतें भी सुनेंगी।
उधर, कमिश्नर मनीष सिंह ने नगर निगम के सिस्टम के लेवल पर इस तमाम कार्ययोजना को मॉनिटर और कंट्रोल करने के साथ सभी संबंधित समस्याओं को हल करने का बीड़ा उठा लिया। कहने की जरूरत न कि जब यह सब होने लगा तो उसके नतीजे में शहर की सूरत भी बदलने लगी और 311 एप पर शिकायतों आदि के रूप में उसका फीडबैक भी सामने था।
कमिश्नर ने खुद कंट्रोल रूम की कमान थामी तो उधर, नगर निगम के सफाई अमले को विश्वास में लेकर उनमें से सीएसआई बनाए गए और उन्हें गाड़ी के साथ सेट भी प्रदान किये गए। इससे अमले को भी अधिकार और सम्मान मिलने की संतुष्टि और खुशी मिलना ही थी।
उधर, महापौर मालिनी गौड़ भी हर मीटिंग, प्रेस वार्ता और बाइट में सफाईकर्मियों के योगदान का हर सूरत उल्लेख करती ही थीं। यहां तक कि महापौर तो उनके स्वास्थ्य परीक्षण और उनको दिए जाने वाले स्वेटर व रेनकोट तक का चयन खुद देखकर करती थीं।
इस सबके साथ ही शहरभर में डस्टबिन भी रखवाने के साथ प्रत्येक संबंधित दुकानदार से लेकर ठेले-पटड़ी वालों तक से उनके यहां डस्टबिन रखवाने का पुख्ता इंतजाम किया गया। महापौर मालिनी गौड़ ने एक और पहल करते हुए शहर के बेशुमार स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचकर विद्यार्थी बच्चों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित करने के साथ उनमें से कई को स्वच्छता एम्बेसेडर भी बनाया।
दूसरी ओर, कमिश्नर मनीष सिंह ने कचरे को लेकर पेनल्टी या आर्थिक दंड का डंडा फटकारना भी चालू कर दिया। इसके चलते लापरवाही करने वाले नामी संस्थानों, होटलों आदि पर लाख-लाख रुपए तक का जुर्माना बेधड़क और बेझिझक अंदाज में वसूला जाने लगा। जाहिर है इससे भी शहर में सफाई को लेकर एक तरह का अनुशासन भी स्थापित करने में कामयाबी मिली।
कुल मिलाकर कहें तो यों उस दौरान नगर निगम ने शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के अलावा खुले में शौच करने से भी मुक्त कराने सहित शहरभर में बेशुमार मूत्रालय बनाने आदि अनेक बड़े टास्क कामयाबी से पूरे किए, लेकिन शहर को कचरे से मुक्त कराने और शहर को सफाई पसंद बनाने के साथ उसे देशभर में अव्वल बनाने का जो आधार या नींव रखी गयी थी, वो वही सब था जिसका ऊपर सिलसिलेवार उल्लेख है।
अब आज के ताजा हालात-आइए, अब आज के हालात पर चर्चा करें। इसमें सूत्रों के हवाले से कई बातें सामने आई हैं। एक नमूना देखिए। महापौर मालिनी गौड़ के समय 311 एप के साथ व्यवस्था थी कि हर कचरा गाड़ी के साथ ड्राइवर के अलावा एक हेल्पर भी होगा, जो रहवासियों के घर का बाल्टी आदि में रखा कचरा खुद उठाकर गाड़ी में डालेगा।
अब बताते हैं कि शहर के कई वार्डों की कॉलोनियों में इस काम के प्रत्येक घर से प्रतिमाह 150 रुपए के मान से वसूली शुरू हो गई है। दूसरा, 311 एप तो ठीक कंट्रोल रूम और अन्य व्यवस्थाओं की किसी को कुछ खबर नहीं। उधर, एक जानकारी यह है कि जो एनजीओ नगर निगम काम में मदद करते हैं उनसे, उनको मिलने वाले फण्ड में से भी कतिपय लोग हिस्सेदारी वसूलने लगे हैं।
गोया सफाई के मिशन को भी राजनीति के जरिये एक नया ‘कैश फ्लो’ तलाश कर लिया है। सो साफ-सफाई के शिखर से यदि फिसला है तो उसके भी कारण बिलकुल हैं।
इस बार के सर्वेक्षण में इंदौर के प्रदर्शन को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं और तरह-तरह के निष्कर्ष भी। सवाल यही है कि आठ बरस से साफ-सफाई के सिंहासन पर विराजमान इंदौर वहां से आखिर लुढ़का तो लुढ़का क्यों? और कैसे?
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