गैस विस्फोट ने युवती की जिंदगी पर छोड़े गहरे जख्म: अब हाई कोर्ट के आदेश पर होगी दिव्यांगता की जांच; रिपोर्ट के आधार पर उठेगा मुआवजे का मुद्दा, इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर भेजा गया था अहमदाबाद
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विजय नगर क्षेत्र में भूमिगत गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद हुए भीषण विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसी कंटेंट क्रिएटर जिनी झाला की शारीरिक स्थिति और दिव्यांगता का आकलन अब मेडिकल बोर्ड करेगा।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (एमजीएम मेडिकल कॉलेज) के मेडिकल बोर्ड को जिनी का स्वास्थ्य परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हादसे के बाद लंबे समय तक चले उपचार से जिनी की हालत में सुधार हुआ है, लेकिन उनके हाथ में दिव्यांगता की समस्या बताई गई है। अब मेडिकल बोर्ड यह निर्धारित करेगा कि हादसे के कारण उनकी शारीरिक क्षमता कितनी प्रभावित हुई है। परीक्षण के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे मुआवजे का मुद्दा उठाया जा सकेगा।
जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई
शुक्रवार को इस मामले में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रितेश इनानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामला जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की डबल बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रवण लाहोटी ने न्यायालय में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जिनी के उपचार के बाद की शारीरिक स्थिति और दिव्यांगता के आकलन का मुद्दा सामने आया।
इस पर हाई कोर्ट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। न्यायालय ने जिनी को 30 नवंबर को निर्धारित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। साथ ही प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं को परीक्षण प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बोरवेल की खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी गैस पाइपलाइन
यह हादसा 23 जून 2026 को इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में सुमन नगर जैन मंदिर के पास हुआ था। यहां बोरवेल की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे बिछी पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।
पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद गैस का रिसाव शुरू हुआ और इसके बाद आग लगने तथा विस्फोट की घटना हुई। अचानक हुए हादसे में जिनी झाला सहित चार लोग घायल हो गए थे।
इस घटना में जिनी गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनकी हालत को देखते हुए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के बाद उनके उपचार और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा।
हालत गंभीर होने पर अहमदाबाद किया गया था एयरलिफ्ट
गैस विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसी जिनी को शुरुआत में इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता सामने आई।
इसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर गुजरात के अहमदाबाद स्थित जायडस अस्पताल भेजा गया। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका लंबे समय तक उपचार चला।
उपचार के बाद जिनी की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन हादसे का असर उनके हाथ की शारीरिक क्षमता पर बना रहने की जानकारी सामने आई है। अब इसी समस्या की गंभीरता और संभावित स्थायी दिव्यांगता का चिकित्सकीय आकलन किया जाना है।
हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगम को दिया था इलाज का खर्च उठाने का आदेश
इस मामले में एडवोकेट रितेश इनानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने पहले भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। 25 जून 2026 को न्यायालय ने जिनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट कर अहमदाबाद भेजने और उनके संपूर्ण उपचार का खर्च राज्य सरकार तथा इंदौर नगर निगम द्वारा वहन करने के निर्देश दिए थे।
न्यायालय के इन निर्देशों के बाद जिनी को विशेष उपचार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब उपचार के बाद उनकी शारीरिक स्थिति का चिकित्सकीय परीक्षण कराने का आदेश दिया गया है।
मेडिकल बोर्ड तय करेगा कितनी प्रभावित हुई शारीरिक क्षमता
एमजीएम मेडिकल कॉलेज का मेडिकल बोर्ड जिनी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की जांच करेगा। इस दौरान विशेष रूप से हाथ की कार्यक्षमता और हादसे के बाद उत्पन्न शारीरिक समस्याओं का आकलन किया जाएगा।
चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि जिनी को किस प्रकार की दिव्यांगता है और उसका स्तर कितना है। यदि स्थायी दिव्यांगता पाई जाती है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आगे की न्यायिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण दस्तावेज बन सकती है।
फिलहाल दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित नहीं हुआ है। यह स्थिति मेडिकल बोर्ड की जांच और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
रिपोर्ट के बाद मुआवजे की मांग का रास्ता
इस मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का विशेष महत्व रहेगा। जिनी की शारीरिक स्थिति और दिव्यांगता की गंभीरता सामने आने के बाद मुआवजे की मांग की जा सकती है।
हालांकि, मुआवजे की राशि या उसके संबंध में किसी अंतिम निर्णय की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।
यह मामला केवल उपचार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हादसे के बाद प्रभावित व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उसके संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के आकलन से भी जुड़ गया है।
19 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को निर्धारित की है। इससे पहले 30 नवंबर को जिनी झाला का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है।
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