केंद्रीय मंत्री को अतिथि शिक्षकों ने याद दिलाया 6 साल पुराना वादा: बोले- नौकरी करते-करते बाल सफेद हो गए महाराज; अब तो जवाब दीजिए
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, शिवपुरी।
मध्यप्रदेश में सरकार बदल गई, सियासी समीकरण बदल गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में आकर केंद्रीय मंत्री बन गए।
लेकिन जिन अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने छह साल पहले सड़क पर उतरने का ऐलान किया था, उनकी नौकरी और भविष्य की सुरक्षा का सवाल आज भी कायम है।
पुराना वादा याद दिलाया
अब उन्हीं शिक्षकों ने सिंधिया को उनके राजनीतिक प्रभाव वाले शिवपुरी में पुराना वादा याद दिलाया है।
पोहरी दौरे के दौरान काफिला रोककर शिक्षकों ने कहा, 'साहब! नौकरी करते-करते हमारे बाल सफेद हो गए, अब तो हमारी ढाल और तलवार बनिए।'
मांगों को लेकर इतने मुखर थे
यह घटनाक्रम एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करता है, जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय सिंधिया अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर इतने मुखर थे, तो भाजपा सरकार में उनके समाधान के लिए अब तक क्या ठोस पहल हुई? आखिर जिन वादों पर कभी सरकार को घेरा गया था, उनका हिसाब अब कौन देगा?
कांग्रेस सरकार को दी थी चुनौती, अब भाजपा सरकार से वही सवाल
फरवरी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। उस समय उन्होंने अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार को सार्वजनिक रूप से घेरा था।
कांग्रेस के वचनपत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि सरकार ने अपना वचन नहीं निभाया तो वे अतिथि शिक्षकों के साथ सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने शिक्षकों की ढाल और तलवार बनने का भरोसा भी दिलाया था।
सिंधिया के इस बयान ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के भीतर राजनीतिक टकराव को हवा दी थी।
कमलनाथ ने भी जवाब दिया था कि यदि सिंधिया सड़क पर उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं। कुछ समय बाद सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और बाद में उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद मिला। लेकिन अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।
सिंधिया के अपने गढ़ में उठी आवाज, 'महाराज, अब तो जवाब दीजिए'
शिवपुरी को सिंधिया परिवार के राजनीतिक प्रभाव वाला प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।
यहां सिंधिया परिवार के प्रति लंबे समय से राजनीतिक समर्थन और सम्मान की परंपरा रही है।
ऐसे क्षेत्र में अतिथि शिक्षकों का सीधे केंद्रीय मंत्री से पुराने वादे का हिसाब मांगना सामान्य घटनाक्रम नहीं है।
पोहरी दौरे के दौरान बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक सिंधिया से मिलने पहुंचे। उन्होंने काफिला रोककर अपनी समस्याएं रखीं।
शिक्षकों का कहना था कि वर्षों से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद उनकी नौकरी की सुरक्षा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
इस दौरान शिक्षकों ने सिंधिया से भावुक अपील करते हुए कहा कि नौकरी करते-करते उनके बाल सफेद हो गए।
वे लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
यह अपील केवल रोजगार की मांग नहीं थी। इसमें उस राजनीतिक भरोसे की याद भी थी, जो सिंधिया ने छह साल पहले दिलाया था।
विपक्ष में आक्रामक तेवर, सत्ता में समाधान की चुनौती
मध्यप्रदेश की राजनीति में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से नौकरी की सुरक्षा और लंबित मांगों को लेकर शिक्षक सरकारों से गुहार लगाते रहे हैं।
राजनीतिक दल भी समय-समय पर उनके समर्थन में बयान देते रहे हैं।
लेकिन सिंधिया के मामले में सवाल इसलिए अलग है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस मुद्दे को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सार्वजनिक चुनौती दी थी।
अब मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है और सिंधिया भी इसी दल के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री हैं।
ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष क्या प्रयास किए और उन प्रयासों का क्या परिणाम निकला।
अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों और नियमितीकरण से संबंधित नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
फिर भी सिंधिया के पुराने सार्वजनिक आश्वासन के कारण उनसे राजनीतिक पहल की अपेक्षा बनी हुई है।
शिक्षकों ने मांगा जवाब, काफिला आगे बढ़ने से सवाल खत्म नहीं हुआ
पोहरी में अतिथि शिक्षकों ने सिंधिया से अपनी परेशानी बताते हुए लंबित मांगों के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
सामने आए घटनाक्रम के विवरण के अनुसार, शिक्षकों के सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री का काफिला आगे बढ़ गया।
हालांकि, सिंधिया ने इस दौरान क्या जवाब दिया अथवा बाद में शिक्षकों को कोई आश्वासन दिया या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
लेकिन शिक्षकों की मांग स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि वर्षों की सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी नौकरी और भविष्य की सुरक्षा पर सरकार ठोस निर्णय ले।
6 साल पुराने बयान ने फिर खड़ा किया राजनीतिक जवाबदेही का सवाल
फरवरी 2020 में अतिथि शिक्षकों के समर्थन में दिया गया सिंधिया का बयान उस समय कांग्रेस सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बना था।
नवंबर 2026 में उसी बयान की याद दिलाकर शिक्षकों ने अब भाजपा सरकार में समाधान की उम्मीद जताई है।
यहां सवाल केवल एक केंद्रीय मंत्री के पुराने आश्वासन का नहीं, बल्कि राजनीतिक वादों की विश्वसनीयता का भी है।
यदि किसी मुद्दे पर विपक्ष या सत्ता से असहमत रहते हुए सरकार से जवाब मांगा गया था, तो सत्ता पक्ष में आने के बाद उस मुद्दे पर हुई प्रगति का हिसाब देना भी राजनीतिक जवाबदेही का हिस्सा है।
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