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मिलियन-प्लस शहरों की श्रेणी में रहा अव्वल: पीएम स्वनिधि में देश में नंबर-1

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संवाददाता

21 नवंबर 2026, 2:01 pm
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मिलियन-प्लस शहरों की श्रेणी में रहा अव्वल

रेहड़ी-पटरी वालों को सबसे ज्यादा ऋण दिलाने वाले बड़े शहरों में इंदौर अव्वल, दिल्ली में मिला राष्ट्रीय सम्मान

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर की पहचान अब सिर्फ स्वच्छता के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के मामले में इंदौर ने देश के मेगा और मिलियन-प्लस शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इसके लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान-2026 समारोह में इंदौर नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और संबंधित प्रतिनिधियों ने सम्मान ग्रहण किया।

2 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारियों तक पहुंचा ऋण... इंदौर में पीएम स्वनिधि के तहत अब तक करीब 2.02 लाख ऋण प्रकरण वितरित किए जा चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2,02,531 ऋण प्रकरणों के माध्यम से करीब 362.3 करोड़ रुपए की ऋण राशि छोटे कारोबारियों तक पहुंची है।

यानी सड़क किनारे ठेला लगाने वाला फल विक्रेता हो, चाय-नाश्ते की दुकान चलाने वाला कारोबारी या छोटा-मोटा सामान बेचने वाला स्ट्रीट वेंडर - योजना ने ऐसे कारोबारियों को बैंक से जोड़कर कारोबार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता आसान किया है।

तीन चरणों में बढ़ती है ऋण की सीमा... पीएम स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाता है। वर्तमान व्यवस्था में पहली किस्त 15 हजार रुपए, दूसरी 25 हजार रुपए और तीसरी किस्त 50 हजार रुपए तक है। दूसरी किस्त सफलतापूर्वक चुकाने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड सुविधा भी शुरू की गई है।

इसका मकसद सिर्फ तत्काल पैसा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और उनका कारोबार धीरे-धीरे मजबूत करना है।

इंदौर की उपलब्धि के साथ एमपी भी अव्वल
इस राष्ट्रीय सम्मान में मध्यप्रदेश की उपलब्धि भी खास रही। केंद्र सरकार के अनुसार पीएम स्वनिधि के समग्र प्रदर्शन और ऋण प्रदर्शन, दोनों श्रेणियों में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

प्रदेश में योजना के तहत अब तक 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभ मिला है और 17.22 लाख ऋण प्रकरणों के जरिए 2,827.84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी बात
पीएम स्वनिधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें छोटे कारोबारी को अपने व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने का मौका मिलता है। नियमित रूप से ऋण चुकाने पर आगे की बड़ी ऋण किस्त के लिए पात्रता बनती है। साथ ही डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाता है।

केंद्र सरकार के अनुसार जून 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत देशभर में अब तक करीब 81 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1.21 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं। योजना को 2025 में पुनर्गठित कर मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है।

इंदौर के लिए यह सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के बड़े शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा में छोटे कारोबारियों तक संस्थागत ऋण पहुंचाने के मामले में शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्वच्छता के बाद अब वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी इंदौर की यह उपलब्धि शहर के खाते में एक और राष्ट्रीय सम्मान जोड़ती है।

महापौर की प्रतिक्रिया.... महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर ने एक बार फिर साबित किया है कि शहर की उपलब्धियां केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनकल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी इंदौर देश का नेतृत्व कर रहा है।

पीएम स्वनिधि योजना में देश के बड़े शहरों में प्रथम स्थान हासिल करना उन छोटे व्यापारियों की मेहनत और आत्मविश्वास का सम्मान है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने दम पर कारोबार खड़ा कर रहे हैं। इंदौर में 2 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से 362 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि छोटे कारोबारियों तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है।

इंदौर नगर निगम ने बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय कर छोटे व्यापारियों को ऋण, डिजिटल लेनदेन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया है। यह सम्मान हमारी जिम्मेदारी और बढ़ाता है। हमारा लक्ष्य है कि इंदौर का कोई भी पात्र छोटा कारोबारी आर्थिक संसाधनों के अभाव में पीछे न रहे।

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