जल जीवन मिशन के काम में गड़बड़ी का खुलासा: करोड़ों के भुगतान मामले में EOW का एक्शन; 3 इंजीनियर और ठेकेदार पर केस दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, मऊगंज।
जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितता के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा ने कार्रवाई की है।
नईगढ़ी विकासखंड में अधूरे और घटिया निर्माण के बावजूद करीब 3 करोड़ 85 लाख 900 रुपए का भुगतान किए जाने के मामले में EOW ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के तीन तत्कालीन इंजीनियरों और एक ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
कई गांवों में होना था घर-घर पानी का इंतजाम
मामला वर्ष 2021-22 का बताया जा रहा है। खटखरी, करह उर्फ खैरागढ़, शिवराजपुर और जुड़मनिया रघुनाथ समेत कई गांवों में ओवरहेड टैंक, सम्पवेल, पाइपलाइन और घर-घर नल कनेक्शन का निर्माण कराया जाना था।
इन कार्यों का ठेका मेसर्स शिवेन्द्र कुमार तिवारी को दिया गया था। EOW के अनुसार, कई निर्माण कार्य अधूरे होने के बावजूद रिकॉर्ड में उन्हें पूर्ण दर्शाया गया और इसी आधार पर भुगतान किया गया।
पहली बार पानी भरते ही गिरने का दावा
EOW और तकनीकी टीम की जांच में निर्माण कार्यों की स्थिति को लेकर कई सवाल सामने आए। जांच के मुताबिक, खटखरी गांव में करीब 30 फीट ऊंची पानी की टंकी बनाई गई थी।
टीम के अनुसार, टंकी में पहली बार पानी भरने के दौरान ही वह गिर गई। जांच में यह भी सामने आया कि रिकॉर्ड में इस निर्माण कार्य को पूरा बताया गया था।
रिकॉर्ड में 740 नल कनेक्शन, मौके पर एक भी टोंटी नहीं
करह गांव में दस्तावेजों में 740 नल कनेक्शन दर्ज होने की जानकारी सामने आई, लेकिन EOW की जांच के दौरान मौके पर एक भी नल की टोंटी नहीं मिली।
इसी तरह रिकॉर्ड में 5 मोटर पंप लगाए जाने का उल्लेख था, जबकि मौके पर केवल एक मोटर पंप मिला।
जांच के दौरान अन्य गांवों में भी पानी की टंकियां और पाइपलाइन अधूरी होने की बात सामने आने का दावा किया गया है।
इन पर दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण
EOW ने जांच के बाद तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जे.पी. द्विवेदी, सहायक यंत्री संजय पाण्डेय, उपयंत्री ए.पी. तिवारी और ठेकेदार शिवेन्द्र कुमार तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्रकरण में BNS की धारा 316(5), 318(4), 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। EOW ने मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
जांच पूरी होने के बाद ही कथित अनियमितताओं, भुगतान और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार की भूमिका को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
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