खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एमपी के अध्यक्ष योगेश मेहता ने एसजीएसटी विभाग से प्राकृतिक गैस पीएनजी पर लगने वाले 14 प्रतिशत वैट को कम करने की मांग की है, ताकि उद्योगों को राहत मिले। पीएनजी को वैट से हटाकर जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो उद्योगों को लाभ होगा।

कल राज्य स्तरीय जीएसटी गीवांस रीड्रेसल कमेटी की बैठक सीजीएसटी कार्यालय माणिक बाग में आयोजित हुई, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये मांग मुख्य आयुक्त मानस रंजन मोहंती के सामने रखी।

उनसे अनुरोध किया कि उद्योग एवं व्यापार हित में समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया। मेहता ने जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग मैकेनिज्म को लागू करने, रूल 86 बी का पालन न करने के कारण हो रही परेशानी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी में बदलाव का प्रोविजन लाने, समय बाधित अपीलों को नियमित करने व एक बार की राहत देने, इनवर्टेड ड्यूटी संरचना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट संचय नियम में संशोधन करने का आग्रह भी किया गया।

बैठक में उद्योग एवं व्यापार से जुड़े करदाताओं व कर सलाहकारों से जीएसटी के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सीजीएसटी आयुक्त प्रतुल तिवारी, जीएसटी आयुक्त अनय द्विवेदी भी मौजूद थे।

बैठक में सदस्यों ने तकनीकी, नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्याओं से जुड़े मुद्दे रखे जिसमें रेटिंग सिस्टम लाने का मुद्दा पुन: उठाया गया, जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और जीएसटी पोर्टल, आईटीसी रिवर्सल जैसे मुद्दे भी रखे गए।

मोहंती ने कहा कि जो मुद्दे ग्रीवांस रीड्रेसल कमेटी के क्षेत्राधिकार में है उनका निराकरण और सुनवाई की जायेगी वही जीएसटी कॉन्सील से जुडे सुझाव एवं समस्याओं को उन्हें प्रेषित किया जाएगा।

सीपीटीए के अमित दवे, अश्विन लाखोटिया, रमेश खंडेलवाल, सुनील जैन, केदार हेड़ा, प्रतीक अग्रवाल, आदित्य श्रीवास्तव, जितेन्द्र चौहान आदि भी मौजूद थे। मानद सचिव तरुण व्यास ने आभार माना।