खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 53 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें लोक निर्माण विभाग (PWD) की 26,311 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी शामिल हैं। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अधोसंरचना और विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

PWD की बड़ी परियोजनाएं जारी
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की करीब 26,311 करोड़ रुपए लागत की पांच प्रमुख परियोजनाओं को 16वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने का फैसला किया। इसमें सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत, भू-अर्जन मुआवजा और शासकीय भवनों के रखरखाव से जुड़े कार्य शामिल हैं।

सिंचाई और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बढ़ावा
शाजापुर जिले की लखुंदर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे उज्जैन और शाजापुर में करीब 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में 134 पीजी सीट वृद्धि योजना के तहत 80 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को स्वीकृति। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज, रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 174 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित मंजूरी।

अन्य अहम फैसले
मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 को वापस लेने का अनुमोदन। खरीफ 2020 की बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान के ई-ऑक्शन पर निर्णय। भारतीय वन सेवा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी।

आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था के लिए 38,901 भवनों हेतु लगभग 80 करोड़ रुपए स्वीकृत। ओबीसी छात्रों के लिए दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावास योजना जारी, अब 10 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता।

कर्मचारियों से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर कुछ मामलों में कर्मचारियों को पेंशन और वेतनमान देने की मंजूरी भी दी। बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के गान के साथ हुई। सरकार के इन फैसलों को विकास कार्यों में तेजी और लंबित योजनाओं को गति देने के रूप में देखा जा रहा है।