डॉ. मोहन यादव कैबिनेट के अहम फैसले: व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा; मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, दलहन मिशन के लिए इतने करोड़ मंजूर
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी।
व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्यप्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके अध्यक्ष होंगे। बोर्ड में आठ सरकारी विभागों के साथ-साथ अशासकीय सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को 2442 करोड़
दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 38,555 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को भी हरी झंडी मिली। भोपाल के निकट इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है।
गेहूं उपार्जन और किसान भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया जा चुका है और किसानों को 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। 14 लाख 70 हजार किसानों की बुकिंग हो चुकी है।
इंदौर में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन
कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत इंदौर में 9 से 13 जून तक अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
बंगाल जीत पर प्रधानमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया। मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर यह खुशी साझा की।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल संधारण, शासकीय आवासों की मरम्मत और ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उन्नयन कार्य जारी रखने को मंजूरी दी गई। सोलहवें वित्त आयोग के लिए सड़क सुरक्षा योजना भी जारी रहेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के संचालन को जारी रखने का निर्णय हुआ। राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन योजना भी चलती रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वात्सल्य योजना के साथ-साथ निर्माणाधीन और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने को भी स्वीकृति दी गई।
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