खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की विभिन्न योजनाओं के तहत फ्लैट आवंटन के लिए फॉर्म लेने पहुंच रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं होने और कार्यालय में सीमित संख्या में फॉर्म बांटे जाने से आवेदकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

हंगामे के साथ मारपीट जैसे हालात बन गए
गुरुवार को फॉर्म वितरण के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हंगामे के साथ मारपीट जैसे हालात बनने की बात सामने आई।

स्थिति संभालने के लिए अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा।

वेबसाइट की परेशानी से कार्यालय के चक्कर काट रहे लोग
आवेदकों के मुताबिक, प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर फ्लैट आवंटन का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है।

इसके चलते लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें फॉर्म लेने के लिए कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि कार्यालय में रोजाना केवल 20 फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं।

ऐसे में सुबह से कतार में खड़े रहने के बावजूद कई लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाते। उन्हें अगले दिन फिर आने के लिए कहा जाता है।

नौकरी छोड़कर लाइन में लगने को मजबूर आवेदक
फॉर्म लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें इसके लिए अपनी नौकरी और दूसरे जरूरी काम छोड़कर कार्यालय आना पड़ रहा है।

लगातार दो से तीन दिन तक चक्कर लगाने के बाद भी फॉर्म नहीं मिलने से आवेदकों में नाराजगी बढ़ रही है।

गुरुवार को भी इसी परेशानी के बीच लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यालय में हंगामा हुआ और अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ तीखी बहस की स्थिति बन गई।

हालात बिगड़ने पर अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी।

डिजिटल व्यवस्था पर उठे सवाल
आवेदकों का सवाल है कि जब सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, तो फ्लैट आवंटन जैसी प्रक्रिया में वेबसाइट की परेशानी के कारण लोगों को बार-बार कार्यालय क्यों आना पड़ रहा है।

लोगों की मांग है कि वेबसाइट की तकनीकी समस्या जल्द दूर की जाए और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए, ताकि उन्हें कतारों में खड़े होकर अपना समय बर्बाद न करना पड़े।

संपदा अधिकारी ने दिया समस्या दूर करने का भरोसा
मामले को लेकर संपदा अधिकारी श्यामू श्रीवास्तव से चर्चा की गई। खबर के मुताबिक, उन्हें कार्यालय के बाहर बने हालात की जानकारी नहीं थी।

उन्होंने वेबसाइट की तकनीकी कमियों की जांच कराने और आम जनता को हो रही परेशानी दूर करने के लिए उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

अब देखना होगा कि प्राधिकरण ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कब तक दुरुस्त करता है और फॉर्म वितरण की व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाते हैं, ताकि आवेदकों को राहत मिल सके।