यूपीआई पर टैक्स के विरोध में मैदान में आए व्यापारिक संगठन

इंदौर से हो रही बड़े विरोध की शुरुआत, नो यूपीआई-डे के जरिये प्रमुख व थोक बाजार का विरोध

सरकार ने एक बार फिर स्थिति की स्पष्ट, वित्तमंत्री बोलीं- यूपीआई के एमडीआर का बोझ ग्राहक पर नहीं पड़ेगा

आज प्रमुख बाजारों में व्यापारी 2 हजार से कम का कारोबार भी विरोधस्वरूप नकद में करेंगे

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033, खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मोबाइल के जरिये स्कैन कर पेमेंट करने वाली प्रक्रिया पर टैक्स का मुद्दा अब गरमा गया है। विरोधस्वरूप अब मसला ये हो गया है कि देश को डिजिटल पेमेंट की तरफ ले जाने की तमाम कवायद क्या इस दिन के लिए थी कि सरकार आपसी लेनदेन पर भी टैक्स वसूल ले?

जबकि सरकार का तर्क है कि इस टैक्स से ग्राहक पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यापारिक संगठन सरकार के इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। वे विरोधस्वरूप अब सड़क पर उतर आए हैं।

मुद्दा यूपीआई पर नाममात्र के टैक्स का है। इसके बड़े विरोध की शुरुआत अपने इंदौर से हो रही है। शहर के प्रमुख बाजारों में आज बुधवार को ‘नो यूपीआई-डे’ के साथ इस विरोध का आगाज हो रहा है।

इसके तहत आज व्यापारिक क्षेत्रों में कारोबार कैश में होगा। व्यापारी व दुकानदारों ने तय किया है कि वे सरकार की 2 हजार रुपए की लिमिट वाली छूट का भी साथ न देंगे और इस राशि का लेनदेन भी नकद में करेंगे।

यानी देश डिजिटल पेमेंट युग से एक बार फिर ‘नकद नारायण’ के दौर में जाने पर आमादा हो चला है। इसका जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार बताई जा रही है। विरोध में मालवा अंचल के बड़े व्यापारिक, औद्योगिक संगठन मैदान में आए हैं।

शहर के प्रमुख बाजार व मध्य शहर के पारंपरिक बाजारों में इस विरोध का शंखनाद हो रहा है। बुधवार को पूरा दिन ‘नकद नारायण’ की जय-जय करने से पहले व्यापारियों ने मंगलवार शाम मशाल रैली निकालकर सरकार को चेताया कि वह यूपीआई पर टैक्स वसूली का फैसला वापस ले।

अब देखना है कि इंदौर से निकली विरोध की ये चिंगारी क्या दावानल का शक्ल लेगी या सरकार ‘रोलबैक’ कर मामले को बढ़ने से पहले रोक लेगी?

इंदौर के राजवाड़ा व उसके आसपास के प्रमुख बाजारों में बुधवार को व्यापारी व दुकानदार ‘नो यूपीआई-डे’ मनाएंगे। 2 हजार रुपए से अधिक के लेनदेन पर लगने वाले 0.4 प्रतिशत टैक्स के विरोध में व्यापारी अपने यूपीआई स्कैनर व साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढंकेंगे और केवल नकद भुगतान ही स्वीकार करेंगे।

विरोध का ये आगाज इंदौर से इसलिए हो रहा है कि देवी अहिल्या की यह नगरी मध्य प्रदेश ही नहीं, सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा व्यापारिक व औद्योगिक शहर है। आंकड़े भी इसके गवाह हैं।

अगस्त 2026 में इंदौर में 11329 करोड़ रुपए के 9.33 करोड़ के यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए। इसमें से 2265 करोड़ रुपए का भुगतान 2 हजार से ज्यादा का रहा है। ये आंकड़ा अब सीधे प्रस्तावित टैक्स के दायरे में आएगा।

व्यापारियों का कहना है कि वे पहले से क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर चार्ज के साथ 18 फीसदी जीएसटी दे रहे हैं, ऐसे में कम मार्जिन वाले व्यापार में ये अतिरिक्त टैक्स घाटे का सौदा है। विरोधस्वरूप शहर के अलग-अलग व्यापारिक संगठनों के सदस्यों ने मंगलवार को रीगल तिराहा पर मशाल रैली निकाली।

व्यापारियों ने यूपीआई पर टैक्स न लेने की मांग बुलंद की। विरोध अब सड़क से उतरकर बाजारों तक जा पहुंचा है। इसमें मध्य शहर के पारंपरिक सराफा बाजार, मारोठिया बाजार, सीतलामाता बाजार, बजाजखाना चौक, सांठा बाजार, नृसिंह बाजार, नलिया बाखल, खजूरी बाजार, शक्कर बाजार, बोहरा बाजार, इतवरिया बाजार आदि प्रमुख बाजारों में आज विरोध में कैश में कारोबार होगा।

व्यापारी 2 हजार से कम का लेनदेन भी नकद करेंगे। इस विरोध की अगुआई अहिल्या चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स, मारोठिया बाजार व्यापारी संघ, इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन जैसी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं।

ग्राहक पर बोझ नहीं पड़ेगा -वित्तमंत्री सीतारमण... यूपीआई के कुछ व्यापारिक भुगतानों पर विवाद के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार स्थिति को स्पष्ट किया कि एमडीआर का बोझ ग्राहक पर नहीं पड़ेगा।

यह न टैक्स है और न सेस, न इसकी रकम भारत की संचित निधि में जाएगी। रकम बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं व यूपीआई एप प्रदाताओं के बीच बंटेगी। 2 हजार तक व्यापारी भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा और व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान भी मुफ्त रहेगा।

इससे अधिक निर्धारित व्यापारी भुगतानों पर 0.4 एमडीआर लगेगा, लेकिन 75 हजार या उससे अधिक के भुगतान पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी। करीब 96 प्रतिशत व्यापारी भुगतान अप्रभावित रहेंगे।

कुछ श्रेणियों के लिए अलग दरें तय की गई हैं। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन, कृषि सामग्री, सरकारी बिल और शिक्षा भुगतान पर 2 हजार से ज्यादा भुगतान पर मात्र 5 रुपए शुल्क होगा। वहीं म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी व शेयर ब्रोकर भुगतान पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी।

एक तरफ ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा, दूसरी तरफ टैक्स -कांग्रेस...केंद्र सरकार द्वारा जब से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की घोषणा की गई है, तब से ही देशभर में व्यापारियों की नाराजगी जाहिर हो रही है।

इंदौर में एमडीआर के खिलाफ मैदान में उतरे व्यापारियों का कहना है ‘यदि ऐसे भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो इससे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत का असर पड़ सकता है। अभियान के अगले चरण में करीब 10 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

एक तरफ ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा, दूसरी तरफ टैक्स की मार की बात करते हुए कांग्रेस का कहना है कि सरकार आम आदमी से ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कह रही है। सारा काम नकद में बंद करने की बात कहती है, वहीं यह टैक्स लगाकर जनता से खिलवाड़ कर रही है।

ये निंदनीय है आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। वहीं एमपी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी एमडीआर स्थगित करने की मांग की है।