खुलासा फर्स्ट, विदिशा।
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि, कॉलेज प्रशासन और आउटसोर्सिंग कंपनी की मिलीभगत से ऐसे कर्मचारियों के नाम पर हर महीने लाखों रुपये का वेतन निकाला जा रहा है, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं।

कागजों पर 600 स्टाफ
सरकारी रिकॉर्ड में मेडिकल कॉलेज में 600 आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती दिखाई गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जांच करने पर केवल करीब 400 कर्मचारी ही काम करते मिले। यानी लगभग 200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका नाम दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं मिला।

कंपनी की भूमिका संदेह के घेरे में
इस घोटाले में कॉलेज प्रशासन और आउटसोर्स कंपनी की भूमिका संदेह के घेरे में है। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान की अंतिम जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होती है। ऐसे में बिना अधिकारियों की जानकारी के इतनी बड़ी राशि का भुगतान होना मुश्किल माना जा रहा है।

हर महीने लाखों रुपये गबन की आशंका
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार एक आउटसोर्स कर्मचारी का मासिक वेतन 10 से 12 हजार रुपये के बीच है। इस हिसाब से हर महीने करीब 20 से 24 लाख रुपये तक के गबन की आशंका जताई जा रही है।

सांठगांठ पर चिंता व्यक्त की
मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग से जुड़े सदस्य प्रियंक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई है और अधिकारियों की संभावित सांठगांठ पर चिंता व्यक्त की है।

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में मचा हड़कंप
मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में किन अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका उजागर होती है और क्या कार्रवाई की जाती है।