खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कथित घोटाले की जांच के बीच इंदौर में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सपना लोवंशी से संबंधित जानकारियां आर्थिक अपराध शाखा (EOW), भोपाल जुटा रही है।

बताया जा रहा है कि EOW ने इंदौर जिला प्रशासन और संभागायुक्त कार्यालय से उनके वेतन, चल-अचल संपत्ति और संपत्ति खरीदने के लिए ली गई अनुमति से जुड़ा विस्तृत ब्योरा मांगा है।

सपना लोवंशी फिलहाल इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में उपायुक्त (राजस्व) के पद पर पदस्थ हैं। वे 2007 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं।

मामले में जांच जारी रहने के बीच उनकी संभावित IAS पदोन्नति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, जांच के कारण उनकी पदोन्नति रुकेगी या नहीं, इस बारे में अंतिम स्थिति संबंधित विभागीय प्रक्रिया और आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगी।

क्या है आयुष्मान योजना से जुड़ा विवाद?
आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को किए गए भुगतान को लेकर मध्य प्रदेश में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। कांग्रेस ने इस मामले में करीब 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।

दिसंबर 2022 में एक कार का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें विमल लोवंशी नाम का व्यक्ति कथित तौर पर अस्पताल को भुगतान कराने के बदले 9 लाख रुपए की रिश्वत की बात करता दिखाई दिया था।

विमल लोवंशी को सपना लोवंशी का देवर बताया गया था। वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में आया।

उस समय सपना लोवंशी स्वास्थ्य विभाग में अपर संचालक और आयुष्मान भारत निरामयम् की कार्यपालन अधिकारी थीं।

वीडियो विवाद के बाद योजना से जुड़े अधिकारियों के स्तर पर बदलाव हुए और सपना लोवंशी का तबादला इंदौर कलेक्टोरेट में अपर कलेक्टर के पद पर किया गया। सितंबर 2024 में उन्हें इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में उपायुक्त के पद पर पदस्थ किया गया।

EOW ने किन जानकारियों का मांगा ब्योरा?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भोपाल EOW में आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायत क्रमांक 418/22 की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में इंदौर के संबंधित कार्यालयों से सपना लोवंशी की सेवा और संपत्ति से जुड़ी जानकारी मांगी गई है।

जानकारी में यह मांगा
-अधिकारी को मिलने वाले वेतन और सेवा संबंधी विवरण।
-उनकी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा।
-संपत्तियों की खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति ली गई थी या नहीं।
-संपत्ति संबंधी अन्य आवश्यक अभिलेख और विवरण।

इन जानकारियों के आधार पर जांच एजेंसी मामले से जुड़े तथ्यों का परीक्षण कर सकती है। हालांकि, केवल जानकारी मांगे जाने से किसी तरह की अनियमितता या अपराध साबित नहीं होता।

पहले हुई जांच की रिपोर्ट पर भी सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद मामले में जांच के आदेश दिए जाने की बात सामने आई थी। अब तक उस जांच की रिपोर्ट की स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप यह भी लगे कि रिपोर्ट सामने नहीं आने से मामले में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

विधानसभा में भी उठा था मामला
आयुष्मान योजना के भुगतान को लेकर कथित अनियमितताओं का मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उठ चुका है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने इस मामले में सवाल उठाए थे।

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रदेश के 422 निजी अस्पतालों को भुगतान के नाम पर करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने विधानसभा में मार्च 2020 से दिसंबर 2022 के बीच आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख से अधिक मरीजों के इलाज और इस पर करीब 1,610 करोड़ रुपए खर्च होने के आंकड़े पेश किए थे।