खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जमीनों पर कब्जे करने के लिए कांग्रेस से भाजपा में आने और फिर पद पाने के बाद नेता किस तरह नियम-कायदों का माखौल उड़ाते हैं, इसका उदाहरण सांवेर नगर परिषद का उपाध्यक्ष जीतू सुरेश राठौर है।

उसने सर्वे नं. 239/2/2 की सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर इस पर चार प्लॉट काटकर अपने और समर्थकों के परिजनों के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली।

आश्चर्य की बात ये है कि इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई, लेकिन उसे बंद करवा दिया गया। ये शिकायत ग्राम में ही 2, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, आंगनवाड़ी के पास निवास करने वाले भारतसिंह मिर्ची ने की थी जिनका मकान राठौर ने कब्जा करने की नीयत से 2019 में तुड़वा दिया था जब कांग्रेस की नगर परिषद थी और वो उपाध्यक्ष था।

मिर्ची ने बताया कि जब उन्होंने सूचना के अधिकार में जानकारी चाही तो सांवेर नगर परिषद ने आज तक नहीं दी। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन परिषद के अधिकारियों ने गलत जानकारी देकर उसे बंद करवा दिया।

सीएम हेल्पलाइन पर नगर परिषद ने बताया कि जो एनओसी जारी की गई है वो 2016, 2017 और 2018 में जीआईएस सर्वे में संपत्ति आईडी दर्ज होने ेक बाद दी गई है। मिर्ची ने बताया कि जीआईएस सर्वे 2021 2022 में शुरू हुआ था।

शासन के निर्देशानुसार इन वर्षों में तो सर्वे प्राइवेट इंजीनियर द्वारा किया जाता था जो भोपाल से आते थे। फिर उन्होंने संयुक्त संचालनालय इंदौर में सूचना के अधिकार में अपील की गई तो मुझे जानकारी नहीं दी गई और कहा गया कि आप नगरीय प्रशासन मंत्रालय भोपाल जाकर अपील करें।

इसके बाद मैंने 1 जनवरी 2026 को भोपाल ईमेल द्वारा अपील की लेकिन कोई जानकारी आज तक नहीं दी गई।

सबके पीछे राठौर ... मिर्ची का कहना है कि ये सारी रजिस्ट्रियां वार्ड 2 के पार्षद जीतू पिता सुरेश राठौर ने करवाई है जो कांग्रेस से भाजपा में आया है। वो तब भी उपाध्यक्ष था और अब भी है। रजिस्ट्रियां उसके व समर्थकों के परिवार के नम पर की गई हैं। सरकारी जमीन जिसका सर्वे नंबर 239/2/1 है, उस पर चार प्लॉट काटे गए हैं। फर्जी संपत्ति आईडी द्वारा एनओसी जारी कर के शासन के साथ धोखाधड़ी की गई है।

जमीन सरकारी नहीं, निजी है... नगर परिषद उपाध्यक्ष जीतू राठौर ने बताया कि जिस जमीन की बात आप कर रहे हैं, वो सरकारी नहीं बल्कि निजी है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करवाई हैं, वे वर्षों पर उस पर काबिज हैं।

पूरे सांवेर में नगर परिषद की एनओसी पर ही मकान बनाने की अनुमति दी गई है। जो शिकायत कर रहे हैं उनका मकान अतिक्रमण के कारण टूट गया था। इसलिए वे झूठी शिकायतें कर परेशान कर रहे हैं।