IT कंपनी पर ED का शिकंजा: दफ्तर से संचालकों के घर तक छापा; विदेशी फंड ट्रांसफर की जांच, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज खंगाले
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की IT-KPO कंपनी इंकग्राफ पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ED की अलग-अलग टीमों ने कंपनी के PU-4 स्थित कार्यालय के साथ संचालक अर्पित जोशी और अपूर्व जोशी के महालक्ष्मी नगर स्थित आवास पर भी एक साथ दबिश दी। कार्रवाई में इंदौर के अधिकारियों के साथ दिल्ली से पहुंची टीम के अधिकारी भी शामिल रहे।
बताया जा रहा है कि ED के अधिकारी सुबह करीब 6 बजे कंपनी के कार्यालय पहुंचे और जांच शुरू की। कार्रवाई में 10 से अधिक अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।
टीम ने कंपनी के दस्तावेज, लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात खंगाले। देर रात तक जांच और पूछताछ का सिलसिला जारी रहा।
विदेशी फंड ट्रांसफर और पेमेंट गेटवे पर फोकस
ED की जांच में कंपनी के विदेशी भुगतान, फंड ट्रांसफर, गेमिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े लेन-देन को खंगाला जा रहा है। कंपनी के अमेरिका में भी कारोबार और कार्यालय होने की जानकारी उपलब्ध है। कंपनी की सार्वजनिक प्रोफाइल में इंदौर के साथ फ्लोरिडा में कार्यालय का उल्लेख है।
हालांकि, ED की ओर से फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच के दौरान सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर किसी वित्तीय अनियमितता को अभी अंतिम निष्कर्ष के तौर पर नहीं माना जा सकता।
घर से लेकर ऑफिस तक दस्तावेजों की जांच
कार्रवाई के दौरान ED की टीमें जोशी बंधुओं के महालक्ष्मी नगर स्थित घर भी पहुंचीं। इसके बाद कंपनी के कार्यालय में रिकॉर्ड, लॉकर और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। शाम के समय कंपनी के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई।
अधिकारियों ने कथित तौर पर कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वित्तीय रिकॉर्ड, विदेशी लेन-देन और पेमेंट से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाई। जांच का मकसद विदेशी ग्राहकों से होने वाले भुगतान और उसके बाद होने वाले फंड ट्रांसफर की पूरी कड़ी को समझना माना जा रहा है।
करीब 10 साल से इंदौर में काम कर रही कंपनी
PU-4 में संचालित इंकग्राफ का संचालन अर्पित और अपूर्व जोशी करते हैं। कंपनी की सार्वजनिक प्रोफाइल के अनुसार इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंदौर में बताया गया है।
कंपनी खुद को IT Services और IT Consulting से जुड़ी कंपनी बताती है तथा वेब डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, बैक ऑफिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन जैसी सेवाओं का उल्लेख करती है।
रात तक चलता था ऑफिस का काम
कंपनी का कामकाज सामान्य कार्यालयों से अलग समय-सारणी में चलता था। कर्मचारियों के अलग-अलग शिफ्ट में काम करने की जानकारी सामने आई है। कुछ कर्मचारी शाम करीब 4 बजे, जबकि कुछ 6 बजे के आसपास कार्यालय पहुंचते थे। कामकाज देर रात से लेकर तड़के तक चलता था।
विदेशी ग्राहकों के साथ काम होने के कारण कंपनी में रात की शिफ्ट का संचालन किया जाता था। कंपनी की सार्वजनिक जानकारी में अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों के लिए कस्टमर सर्विस, बैक ऑफिस और अन्य सेवाएं देने का उल्लेख भी मिलता है।
अमेरिका और यूरोप की कंपनियों से जुड़ा कारोबार
इंकग्राफ की सार्वजनिक प्रोफाइल के मुताबिक कंपनी के इंदौर और फ्लोरिडा में कार्यालय हैं। कंपनी वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, बैक ऑफिस, अकाउंटिंग और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है।
इसी अंतरराष्ट्रीय कारोबार के बीच ED अब यह जांच कर रही है कि विदेशी ग्राहकों से मिलने वाले भुगतान का प्रवाह किस तरह होता था और अलग-अलग खातों अथवा माध्यमों से होने वाले फंड ट्रांसफर का स्वरूप क्या था।
विदेशी क्लाइंट्स के हिसाब से तय होता था कामकाज
कंपनी का कामकाज मुख्य रूप से विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ा होने के कारण कर्मचारियों की शिफ्ट और छुट्टियों का निर्धारण भी उनके कामकाजी कैलेंडर के अनुसार किए जाने की जानकारी है।
रात की शिफ्ट में कार्यालय संचालन के कारण कंपनी ने स्थानीय स्तर पर भी अपने कामकाज की जानकारी दी थी। अब ED की जांच में विदेशी भुगतान, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड से जुड़े कारोबार और फंड ट्रांसफर की पूरी श्रृंखला महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
ED की कार्रवाई के बाद बढ़ी हलचल
शुक्रवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही। ED की टीमों ने कार्यालय और आवासों से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की। हालांकि अभी तक एजेंसी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्रवाई के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ या जांच में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।
फिलहाल पूरी कार्रवाई जांच के स्तर पर है। ED की आधिकारिक रिपोर्ट या बयान सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि एजेंसी को विदेशी लेन-देन अथवा फंड ट्रांसफर में किस तरह की अनियमितता मिली और आगे की कार्रवाई किस दिशा में होगी।
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