खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन (ओडीए) ने डेली कॉलेज बोर्ड द्वारा किए गए संविधान संशोधन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 10 मई को हुई विशेष सामान्य सभा (EOGM) में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में नए संविधान को खारिज करते हुए इसे पूर्व छात्रों के हितों के खिलाफ बताया गया।

मेहता भवन में हुई अहम बैठक
ओडीए, जिसमें 6 हजार से अधिक पूर्व छात्र सदस्य हैं, की यह महत्वपूर्ण बैठक मेहता भवन में आयोजित की गई। लंबे समय से नए संशोधन को लेकर पूर्व छात्रों में नाराजगी थी, जिसके चलते विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई थी।

‘लोकतंत्र खत्म करने वाला संशोधन’
बैठक में कई पूर्व छात्रों ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि नए संविधान के तहत ओडीए की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। पहले ओडीए कैटेगरी से दो सदस्य चुनाव के जरिए बोर्ड में भेजे जाते थे, जिसमें हजारों सदस्य मतदान करते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर सीधे प्रेसीडेंट और सचिव को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है।

सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव
पूर्व छात्र राजेश अग्रवाल, जयेश पटेल और देवश्री मजूमदार ने बैठक में प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने एकमत से समर्थन दिया। प्रस्ताव के तहत कमेटी को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।

बोर्ड को भेजा जाएगा विरोध पत्र
ओडीए अध्यक्ष पंकज बागडिया ने बताया कि प्रस्ताव पास होने के बाद डेली कॉलेज बोर्ड को औपचारिक रूप से सूचित किया जाएगा कि एसोसिएशन इस संशोधन से सहमत नहीं है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।

क्या है पूरा विवाद
डेली कॉलेज बोर्ड द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अब ओडीए कैटेगरी-2C से तीन सदस्य बोर्ड में भेजे जाएंगे, जिनमें प्रेसीडेंट और सचिव को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले यह सदस्य सीधे चुनाव के जरिए चुने जाते थे, लेकिन अब चयन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इसी बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि पूर्व छात्रों का मानना है कि इससे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर असर पड़ेगा।

आगे क्या
नए संविधान के तहत फिलहाल अन्य कैटेगरी में चुनाव प्रक्रिया जारी है और 21 मई को मतदान होना प्रस्तावित है। वहीं ओडीए अब इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने में जुटा है।