खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए अधिकारियों के खर्च पर सख्ती शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के बाहर होने वाली सरकारी यात्राओं, वाहनों के उपयोग और कार्यालयों में ऊर्जा खपत को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं।

कार्यालयों की व्यवस्थाओं में दिखेगा बदलाव
सरकार का उद्देश्य अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना और सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। नए निर्देशों के बाद मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों में व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा।

प्रदेश से बाहर यात्रा पर रहेगी निगरानी
जारी निर्देशों के अनुसार अब दिल्ली, मुंबई या अन्य राज्यों की सरकारी यात्राएं केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही स्वीकृत की जाएंगी। सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रदेश के बाहर दौरे के लिए मुख्य सचिव (सीएस) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

व्यवस्था सभी विभागों पर समान रूप से होगी लागू
इसके अलावा अधिकारियों के निजी होटलों में ठहरने और भोजन संबंधी खर्चों पर भी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था सभी विभागों पर समान रूप से लागू होगी।

शाम 7 बजे के बाद बंद होंगे गैर-जरूरी एसी और उपकरण
बढ़ते बिजली खर्च को देखते हुए सरकार ने सभी कार्यालयों का एनर्जी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद शाम 7 बजे के पश्चात गैर-जरूरी एयर कंडीशनर, लाइट, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य विद्युत उपकरण बंद रखना अनिवार्य होगा।

नियमित समीक्षा भी की जाएगी
सरकार का मानना है कि इससे बिजली की खपत कम होगी और राजकोष पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार घटेगा। एनर्जी ऑडिट के माध्यम से विभागवार बिजली उपयोग की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

ईंधन खर्च में कमी के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर
नए आदेश में अधिकारियों को कार्यालय आने-जाने के लिए कार-पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ईंधन खर्च में कमी आने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्तीय अनुशासन पर सरकार का फोकस
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बढ़ते प्रशासनिक खर्चों के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव सचिंद्र राव द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

सरकार का मानना है कि छोटी-छोटी बचतें मिलकर बड़े स्तर पर वित्तीय संसाधनों की बचत कर सकती हैं, जिससे विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

क्या है एनर्जी ऑडिट?
एनर्जी ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी भवन या कार्यालय में ऊर्जा एवं बिजली की खपत का आकलन किया जाता है। इसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि कहां अनावश्यक बिजली खर्च हो रही है और उसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और खर्च घटाने में मदद मिलती है।