खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने और लंबित परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा करने के लिए बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम की विभिन्न विकास योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं, राजस्व मामलों और जनहित के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित सभी अपर आयुक्त उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में महापौर ने महापौर सचिवालय से प्रेषित पत्रों और टीएल टाइम लिमिट प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों, जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए मामलों तथा समयसीमा वाले सभी प्रकरणों का तय अवधि में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन और निगम की प्राथमिकता जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सभी विभागों को परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर भार्गव ने स्वामी विवेकानंद, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रस्तावित प्रतिमाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही बैठक में निगम की नई प्रशासनिक भवन परियोजना, मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों और शहर में पार्किंग सुविधाओं के विस्तार की भी समीक्षा की गई।

शहरी विकास और राजस्व वृद्धि को लेकर महापौर ने निर्देश दिए कि वैध घोषित हो चुकी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे वहां सड़क, नाली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

इसके विपरीत शहर में अवैध कॉलोनियों, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए महापौर ने अधिकारियों को बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।

जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा जिन क्षेत्रों में पानी की टंकियों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है, वहां अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान निकालें, ताकि नागरिकों को बेहतर और निर्बाध पेयजल सुविधा मिल सके।

डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महापौर भार्गव ने अधिकारियों को 5 अगस्त तक निगम का स्वयं का डिजिटल पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए। इस नए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को निगम की विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन, पारदर्शी और सरल तरीके से उपलब्ध होंगी, जिससे जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी।

बैठक के अंत में महापौर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गति, गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और प्रत्येक परियोजना का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंचाना ही निगम प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है।