खुलासा फर्स्ट, भोपाल। 
मध्यप्रदेश समेत देशभर के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिजली सुधारों के तहत लंबे समय तक बिना सूचना बिजली कटौती होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा सीधे उनके बिजली खाते या अगले बिल में समायोजित करने की व्यवस्था की जा सकती है।

शिकायत निवारण व्यवस्था सख्त होगी
प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 और राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और शिकायत निवारण व्यवस्था को और सख्त बनाने का प्रावधान बताया जा रहा है। इसके तहत यदि बिजली कंपनियां निर्धारित समय सीमा में सप्लाई बहाल नहीं कर पाती हैं, तो उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो सकेगी।
स्मार्ट मीटर से दर्ज होगा बिजली कटौती का पूरा रिकॉर्ड
बिजली कटौती को लेकर अक्सर उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच विवाद की स्थिति बनती है। स्मार्ट मीटर के व्यापक उपयोग के बाद बिजली जाने और आने का सटीक समय डिजिटल रूप से दर्ज होगा। इससे बिजली आपूर्ति बाधित रहने की वास्तविक अवधि का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और मुआवजा निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी।

वर्तमान नियमों में भी है मुआवजे का प्रावधान
वर्तमान विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत बिजली कंपनियों के लिए विभिन्न प्रकार की खराबियों को दूर करने की समय-सीमा निर्धारित है। तय समय में बिजली बहाल नहीं होने पर उपभोक्ता मुआवजे के हकदार हो सकते हैं।

पात्र उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि नए कानून और नीतियों में अतिरिक्त अधिकार या मुआवजा व्यवस्था लागू होती है, तो पात्र उपभोक्ताओं को उसका लाभ दिया जाएगा।