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अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम से जूझ रहा शहर: कार्रवाई के इंतजार में रहवासी जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल

KHULASA FIRST

संवाददाता

07 जून 2026, 5:13 pm
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अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम से जूझ रहा शहर

स्कीम नंबर-55, राजवाड़ा, लोहा मंडी, द्वारकापुरी और लसूड़िया में परेशानी

सड़क निर्माण में लेटलतीफी एजेंसियों पर अब लगेगी पेनल्टी

ब्रजमोहन धाकड़ 82695-16067 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान रखने वाले इंदौर में अब ट्रैफिक अव्यवस्था, सड़क अतिक्रमण और अवैध पार्किंग आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है।

शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जहां सड़कें वाहनों, कंटेनरों, ठेलों और अस्थायी अतिक्रमणों आदि से पूरी तरह घिरी हुई हैं।

इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा भी खतरे में पड़ रही है।

शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं
स्कीम नंबर-55 निवासी चंदन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कुछ दबंग लोगों द्वारा सड़कों पर स्थायी रूप से वाहन खड़े किए जा रहे हैं। सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील होती जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से रहवासियों में नाराजगी बढ़ रही है।

घंटों ट्रैफिक जाम लग रहा
वहीं शहर के ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र राजवाड़ा में प्रतिदिन घंटों ट्रैफिक जाम लग रहा है। पर्यटक, व्यापारी और स्थानीय नागरिक अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के कारण परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती भीड़ और पार्किंग प्रबंधन की कमी के चलते स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

सड़क पर सब्जी ठेले और दुकानदारों का कब्जा बढ़ रहा
द्वारकापुरी निवासी देवेंद्र बारवे ने बताया कि फूटी कोठी से चंदन नगर जाने वाली मुख्य सड़क पर अवैध रूप से लगे सब्जी ठेले और दुकानदारों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सड़क का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यहां नशाखोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम और महापौर तक की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कंटेनर और भारी वाहन जाम की प्रमुख वजह
लोहा मंडी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े कंटेनर और भारी वाहन जाम की प्रमुख वजह बन रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सड़कों पर खड़े इन वाहनों से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।

एंबुलेंस और स्कूल बसों को निकलने में होती है दिक्कत
लसूड़िया थाना क्षेत्र में भी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। मुख्य मार्गों पर खड़े कंटेनर और भारी वाहन घंटों जाम का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार एंबुलेंस और स्कूल बसें तक इस जाम में फंस जाती हैं, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

रहवासियों का आरोप है कि नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं।

प्रशासन, निगम और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त अभियान चलाए
शहरवासियों का कहना है कि यदि अवैध पार्किंग, सड़क अतिक्रमण और भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में इंदौर की यातायात व्यवस्था और अधिक बदहाल हो सकती है।

नागरिकों ने प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस से संयुक्त अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

जनता का सवाल... जब शहर की प्रमुख सड़कें अवैध पार्किंग, कंटेनरों और अतिक्रमण से घिरी हुई हैं, तो आखिर जिम्मेदार विभाग कार्रवाई कब करेंगे? और क्या आम नागरिकों को रोजाना लगने वाले जाम से कभी राहत मिल पाएगी?

एक मीडिया हाउस ने एप्लीकेशन पर मोहल्ले की समस्याओं के समाधान को लेकर अभियान चलाया है। उन्हीं समस्याओं में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को खुलासा फर्स्ट पाठकों के सामने लाया है।

यदि आपके इलाके में या मोहल्ले में कोई समस्या है, किसी मामले को लेकर शिकायत है तो खुलासा फर्स्ट 82695-16067 को अवगत करवाइये। हम आपकी समस्या का निराकरण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे

विकास कार्यों की कछुआ चाल से बिगड़ गए हालात जिम्मेदारों को आयुक्त ने दी चेतावनी
शहर में सड़क निर्माण कार्यों की धीमी गति अब प्रशासनिक सख्ती के दायरे में आ गई है। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शुक्रवार को निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया, जहां काम की सुस्त रफ्तार देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।

सांवेर रोड पर एसकेएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और मालवीय नगर में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्यप्रणाली पर आयुक्त ने असंतोष जताया और मौके पर ही इन एजेंसियों को फटकार लगाई।

कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो... आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया, तो एजेंसियों पर पेनल्टी लगाई जाए। इस लेटलतीफी के लिए आयुक्त ने कंसल्टेंट को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मानकों से समझौता नहीं करें...उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्होंने सड़क कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने की ताकीद की।

इससे पहले, मेघदूत गार्डन में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री पीएस कुशवाह और नरेश जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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