खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में गुरुवार को सौजन्य भेंट कर नरसिंहपुर जिले के गाड़रवारा के सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन के विस्तार की परियोजना के भूमि-पूजन का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने अभ्युदय मप्र ग्रोथ समिट के आयोजन, प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाये जाने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड-सांची सहकारिता अनुबंध की प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रदेश में एनटी नक्सल अभियान की प्रगति से अवगत कराया।

बताया गाडरवारा में एनटीपीसी लिमिटेड का सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1600 मेगावॉट (स्टेज-2, 2×800 एमवी) क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की है। लागत 20 हजार 446 करोड़ रूपए है।

2029-30 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो पानी की खपत को 1/3 कम करेगा।

अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट की दी जानकारी
प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने अवगत कराया 25 दिसम्बर 2025 को ग्वालियर में अटलबिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अभ्युदय मप्र ग्रोथ समिट में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से औद्योगिक/निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमि-पूजन एवं 5,810 करोड़ रुपए लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं एवं सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है।

2026 कृषक कल्याण वर्ष
मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश सरकार द्वारा 2026 को ‘समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश’ लक्ष्य को साकार करने के लिए ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ के रूप में मनाया गया। कृषक कल्याण वर्ष-2026 के लिए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का विस्तृत कैलेंडर तैयार किया है।

सभी गतिविधियां 3 साल का लक्ष्य निर्धारित कर संचालित की जाएंगी। इसमें 16 से अधिक विभागों की सहभागिता रहेगी। कृषक कल्याण वर्ष-2026 में सरकार के 10 संकल्प प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना, शीघ्रनाशी फसलों वाले स्थानों पर फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सब्सिडी, कृषि उद्योगों में किसानों की भागीदारी को बढ़ाना है।

नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश
प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आपके द्वारा मार्च 2026 तक नक्सल समस्या के खात्मे के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए प्रदेश ने ‘नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश’ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब न सिर्फ मध्यप्रदेश में बल्कि मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में भी कोई भी सशस्त्र और सक्रिय नक्सली नहीं बचा है।

वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश में 10 सशस्त्र नक्सलियों को धराशायी किया है, जिन पर 1.46 करोड़ रुपए का इनाम था। 13 नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्म-समर्पण किया।

उनसे सघन पूछताछ कर समर्थक व्यक्तियों, संगठनों व वित्त पोषण के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। उनके द्वारा जंगल में छुपाई गई नगद राशि, हथियारों आदि को बरामद किया जा रहा है।