खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चर्चित कारोबारी और तिरुमाला ग्रुप के मालिक नीलेश मालपानी द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों पर लगाए गए आरोपों का मामला गरमा गया है। ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार, फाइल दबाने और करोड़ों के नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट: डाल लगाए आरोप: दरअसल, शुभ-लाभ रियलिटी के डायरेक्टर नीलेश मालपानी ने 21 मार्च को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें दावा किया कि नगरीय प्रशासन विभाग के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुके हैं और जानबूझकर कॉलोनी लाइसेंस की फाइलों को महीनों तक दबाकर बैठते हैं।

मालपानी का आरोप था कि जो अनुमति 15 से 30 दिन में मिल जानी चाहिए, उसके लिए बिल्डरों को 5-6 महीने तक दफ्तरों के चक्कर कटवाए जाते हैं। मालपानी के मुताबिक अक्टूबर 2025 में कॉलोनी लाइसेंस के लिए आवेदन देने के बाद भी उन्हें मंजूरी नहीं मिली। इस देरी से नाराज होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

भ्रष्ट अफसरों के कारण शहर का विकास रुका: उन्होंने लिखा कि भ्रष्ट अफसरों के कारण शहर का विकास रुक रहा है, सरकार को करोड़ों का राजस्व नहीं मिल रहा और हजारों लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं।

अब नीलेश और मनोज मालपानी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए लाइसेंस को जानबूझकर रोका।

नगर निगम और कलेक्टोरेट की भूमिका पर भी सवाल
इतना ही नहीं, मालपानी ने नगर निगम और कलेक्टोरेट की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर अनावश्यक आपत्तियां लगवाई गईं, ताकि प्रोजेक्ट लटकता रहे। कारोबारी का कहना है कि इस देरी से उन्हें करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

रिश्तेदार के जरिए भी एप्रोच लगवाई
चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि लाइसेंस मंजूरी के लिए मालपानी ने अपने रिश्तेदार रिटायर्ड आईएएस जेएम मालपानी के जरिए भी एप्रोच लगवाई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात और फोन पर चर्चा भी हुई, लेकिन जब तत्काल राहत नहीं मिली तो मामला सोशल मीडिया से होते हुए डिमांड फॉर जस्टिस नोटिस और आखिरकार हाई कोर्ट पहुंच गया।

इनको बनाया पक्षकार
याचिका में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एवं डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त और अपर आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में बताया गया है कि 27 अक्टूबर को आवेदन देने के बाद 6 दिसंबर, 30 दिसंबर और 13 मार्च को अलग-अलग आपत्तियां लगाई गईं। सभी जवाब और दस्तावेज जमा करने के बावजूद लाइसेंस जारी नहीं किया गया। मालपानी का दावा है कि इस पूरे खेल में बैकडोर दबाव और सत्ता के दुरुपयोग से फाइल अटकाई गई।