खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ प्रशासन अब अभियान तेज करने की तैयारी में है।

सरकारी जमीन पर कब्जा करने, उसे बेचने या अवैध निर्माण कर कॉलोनी विकसित करने वालों पर कार्रवाई के साथ-साथ दोबारा कब्जा रोकने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की तय की जाएगी।

सोमवार को हुई टीएल बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनियों के विकास पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए।

कब्जा हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण नहीं होने देने के निर्देश
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई के बाद उसी जमीन पर फिर से कब्जा न हो।

अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में IDA सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सिर्फ शिकायत बंद कर देना उसका समाधान नहीं माना जाएगा।

आवेदक को संतुष्टिपूर्ण समाधान मिलना जरूरी है। रैंडम आधार पर पांच मामलों की जांच में लापरवाही सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

फायर सेफ्टी की नियमित जांच होगी
कलेक्टर ने सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर फायर सेफ्टी व्यवस्था की नियमित जांच करने के भी निर्देश दिए।

अधिकारियों को ऐसे स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की स्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।

IDA अधिकारी का 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश
IDA से जुड़ी एक शिकायत के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने संपदा अधिकारी और संपदा अधिकारी वर्ग-2 का पांच दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

इसके अलावा अंत्यावसायी विकास निगम की सहायक ग्रेड-3 को शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए गए।

राशन कार्ड से संबंधित शिकायत में जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।

वहीं नामांतरण की शिकायत के निराकरण में लापरवाही पर भी विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए।

छात्र के आवास भत्ते की शिकायत पर भी कार्रवाई
कृषि महाविद्यालय में एक छात्र के आवास भत्ते से जुड़ी शिकायत के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर संबंधित L-1 अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

टीएल बैठक में सरकारी जमीन, अवैध कॉलोनियों और लंबित शिकायतों को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल कार्रवाई दिखाना नहीं, बल्कि उसके बाद की स्थिति की निगरानी और शिकायतों का वास्तविक समाधान भी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।