करोड़ों की गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर ‘नोटों की बारिश’: युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन; कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में सामने आई करीब 600 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बुधवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता प्रतीकात्मक रूप से नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचे और वित्त मंत्री को नोट सौंपने के लिए बंगले के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हवा में नोट उड़ा दिए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर टीटी नगर थाने पहुंचाया।
कांग्रेस ने बड़े अधिकारियों पर उठाए सवाल
युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार अब भी कार्रवाई से बचे हुए हैं। परमार ने चेतावनी दी कि वित्त मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
देवड़ा बोले- भारतीय मुद्रा का अपमान
प्रदर्शन पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मुद्रा का अपमान किया है। उनका आरोप है कि नोटों को पैरों के नीचे फेंका गया। देवड़ा ने कहा कि सरकारी भुगतान में हुई गड़बड़ी वित्त विभाग के सॉफ्टवेयर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पकड़ी थी। इसके बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई।
59 केस, 400 से ज्यादा कर्मचारी जांच में
सरकारी भुगतान प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जांच कोष एवं लेखा संचालनालय की स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल (SFIC) कर रही है। अब तक 59 FIR दर्ज होने और 400 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों के जांच के दायरे में आने की जानकारी है।
जांच में करीब 305 करोड़ रुपए के 199 संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, जिनमें सरकारी राशि निजी खातों तक पहुंचने की बात सामने आई। वहीं करीब 293 करोड़ रुपए को ट्रेजरी के पर्सनल डिपॉजिट खातों के बजाय दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने की जानकारी है।
सिस्टम की खामियों का उठाया फायदा
जांच में डबल कर्मचारी कोड, लॉगिन-पासवर्ड साझा करने, मोबाइल नंबर बदलकर ओटीपी हासिल करने और कर्मचारी रिकॉर्ड का बैंक खाते से पर्याप्त मिलान नहीं होने जैसी खामियां सामने आई हैं। कुछ मामलों में सरकारी रकम से संपत्ति खरीदने और जुआ-सट्टे में पैसा लगाने के आरोप भी जांच में सामने आए हैं। मामले के अलग-अलग प्रकरणों में इओडब्ल्यू और ईडी की जांच भी जारी है।
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