खुलासा फर्स्ट, दतिया। 
दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ओर से बैंक एफडी घोटाला मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। गुरुवार को सरकार और अन्य पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में आज आने वाला फैसला न केवल राजेंद्र भारती के राजनीतिक भविष्य बल्कि दतिया उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी चयन को भी प्रभावित कर सकता है।

गौरतलब है कि बैंक एफडी घोटाला मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चुका है।

सुनवाई के दौरान राजेंद्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत में दलील दी कि विवाद आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है। उनका कहना था कि संबंधित बैंक भी पहले इस मामले को सिविल विवाद मानते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है और संबंधित एफडी बैंक में सुरक्षित है।

इधर, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दोनों प्रमुख दल हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही अपनी अंतिम चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर निर्णय ले सकते हैं।

अब सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर दतिया उपचुनाव के राजनीतिक समीकरणों और आगामी चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है।